महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों-नागरिकों के खिलाफ दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों को वापस लेने का ऐलान

महा विकास अघाड़ी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोविड-19 महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान लॉकडाउन के आदेशों के उल्लंघन के लिए छात्रों और आम नागरिकों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। गृह राज्य मंत्री दिलीप वालसे-पाटिल ने कहा कि ज्यादातर मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दर्ज किए गए थे और प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

वाल्से-पाटिल ने मंगलवार को यहां संकेत दिया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद, राज्य भर में दर्ज ऐसे सभी मामलों को वापस ले लिया जाएगा। महामारी और लागू किए गए लॉकडाउन की सीरीज के दौरान, विशेष रूप से 2020-2021 के दौरान पहली और दूसरी कोविड-19 लहरों के दौरान, छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों, यहां तक कि कुछ परिवारों के खिलाफ कथित तौर पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के लिए हजारों मामले दर्ज किए गए थे।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले बड़े पैमाने पर रात में सख्त कर्फ्यू के घंटों के दौरान घूमने, निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले समूहों में बाहर निकलने, समुद्र तटों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलने वाले लोगों के लिए थे, जहां लॉकडाउन के दौरान प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके निजी वाहनों, कुछ रसद और सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित कार्य घंटों से अधिक यात्रा करना, आदि मामले भी थे।

हालांकि इस तरह के उल्लंघनों की सही संख्या तुरंत उपलब्ध नहीं है और विभिन्न अधिकारियों द्वारा संकलित किया जा रहा है। आईपीसी की धारा 188 के तहत अधिकांश मामलों को वापस लिया जाना है, जिससे अपराधियों को बड़ी राहत मिलती है।