महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एक सदस्यीय समिति की घोषणा की है। आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश यू चंडीवाल इस मामले की जांच करेंगे और छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। संदर्भ की शर्तों में यह जांच शामिल है कि सिंह ने अपने 20 मार्च के पत्र के साथ देशमुख के खिलाफ क्या कोई सबूत भी पेश किया था।
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समिति यह भी जांच करेगी कि गृहमंत्री या उनके किसी कर्मचारी द्वारा कोई कदाचार याअपराध किया गया है या नहीं और उसका क्या सबूत है।
ध्यान रहे कि परमबीर सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने कथित तौर पर एक जूनियर अधिकारी, सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे से मुंबई में होटल व्यवसायियों, बार, हुक्का पार्लरों और अन्य स्रोतों से 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह उगाहने के लिए कहा था।
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