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मध्य प्रदेशः बिना परमिट के चल रही थी गुना मेंं हादसे का शिकार हुई बस, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा

एक दिन पहले बुधवार को गुना से आरोन जा रही बस में डंपर से टकराने के बाद आग लग गई, जिसमें जलकर 13 जिंदगियां स्वाहा हो गई थीं। वहीं, 15 से ज्यादा लोग झुलस गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

बिना परमिट के चल रही थी गुना मेंं हादसे का शिकार हुई बस, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
बिना परमिट के चल रही थी गुना मेंं हादसे का शिकार हुई बस, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा फोटोः सोशल मीडिया

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने गुना में बुधवार रात हुए दर्दनाक हादसे का शिकार हुई बस के बिना परमिट के होने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव ने परिवहन विभाग के अफसरों को बिना परमिट के चल रहे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, बुधवार को गुना से आरोन जा रही बस में डंपर से टकराने के बाद आग लग गई, जिसमें जलकर 13 जिंदगियां स्वाहा हो गई थीं। वहीं, 15 से ज्यादा लोग झुलस गए थे, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

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इस हादसे पर दुख जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, "गुना से आरोन जाने वाली बस में दुखद घटना होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। अभी तक 13 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 15 बुरी तरह जल गए। ऐसी जानकारी मिली है कि यह बस बिना परमिट के बिना फिटनेस के चल रही थी। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।"

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केके मिश्रा ने इस हादसे पर एक्स पर लिखा है, "मध्य प्रदेश में बिना फिटनेस, बिना पंजीयन के सरपट वाहनों की दौड़-स्पर्धा, नशा कर वाहन चालन और बोरिंग करने के बाद उसके होल खुले छोड़ देना एक सामाजिक धर्म बन चुका है। जिम्मेदारों को कानून का भय नहीं। लिहाजा, कई निर्दोष काल कवलित हो रहे हैं। दोषी कौन? यदि अफसरों में इंसानियत है तो सजगता कहां है? ऐसे सभी दोषियों पर 304 के प्रकरण दर्ज क्यों नहीं होते? सभी की दाढ़ में भ्रष्टाचार का खून जो प्रवाहित होता है। मानव अधिकार आयोग? क्या ऐसी दर्दनाक और असहनीय पीड़ाओं पर माननीय न्यायपालिका स्वत संज्ञान लेगी?"

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वहीं, इन आरोपों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुना हादसे में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं। राज्य स्तर से सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि यदि उनके क्षेत्र में बगैर परमिट के वाहन चलते हैं तो सतर्कता बरती जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाएं। परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाए।

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो, यह भी ध्यान रखा जाएगा। यह संवेदनशील विषय है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सजगता से ऐसी दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए भी निर्देश दिए हैं। सभी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध राज्य सरकार आवश्यक रूप से सख्त कार्रवाई करेगी।

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