मध्य प्रदेशः 50 फीसदी कमीशन पर फिर घिरी BJP सरकार, पत्नी संग ठेकेदार ने सीएम आवास के पास दिया धरना

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की शिवराज सरकार एक बार फिर पचास फीसदी कमीशन के आरोपों पर बुरी तरह घिर गई है। दरअसल बुधवार को पचास फीसदी कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए एक ठेकेदार ने परिवार के साथ भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के पास धरना दिया। ठेकेदार के धरने पर एक बार फिर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है।

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट के साथ ठेकेदार और उसकी पत्नी के धरने का वीडियो साझा करते हुए लिखा, “50 फीसदी कमीशनखोर सरकार से सब परेशान हैं। अब ग्वालियर के रहने वाले संजय मिश्रा, जो खुद पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं, भुगतान न होने की वजह से मुख्यमंत्री निवास के बाहर परिजनों के साथ धरने पर बैठे हैं और जल्द से जल्द भुगतान करने की गुहार शिवराज सिंह चौहान से लगा रहे हैं।”

ठेकेदार के धरने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि “मध्य प्रदेश में चल रहा 50 प्रतिशत कमीशन राज अब सभी हदें पार कर गया है। ग्वालियर के एक ठेकेदार आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी पत्नी सहित धरने पर बैठे हैं और उन्होंने आत्महत्या करने की चेतावनी तक दी है। उनका सीधा कहना है कि 50 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने के कारण वह पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। बार-बार आग्रह करने के बावजूद न तो कोई अधिकारी और न ही मुख्यमंत्री उनकी बात सुन रहे हैं।

कमलनाथ ने आगे कहा, यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले ग्वालियर के ही एक ठेकेदार ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर 50 प्रतिशत कमीशन का आरोप लगाया था। लेकिन उस व्यक्ति को न्याय दिलाने की जगह आवाज उठाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार सक्रिय हुई। उसके बाद रीवा के एक ठेकेदार ने गौशाला निर्माण में 50 प्रतिशत कमीशन का आरोप लगाया। उस मामले पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

राज्य की स्थिति का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि शिवराज सरकार ने इसी तरह से व्यापमं घोटाले में अपराधियों को संरक्षण दिया था और तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जब तक करीब 50 निर्दोष लोगों की संदिग्ध मृत्यु नहीं हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का 50 प्रतिशत कमीशन राज अब सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला नहीं बचा है, यह मध्य प्रदेश के ईमानदार ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए जानलेवा संकट बनता जा रहा है। जो मुख्यमंत्री अपने दरवाजे पर आए हुए व्यक्ति की फरियाद नहीं सुन सकता उससे हम न्याय की क्या उम्मीद रखें?