आर्थिक पैकेज की आखिरी किस्त जारी, मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, PSE और MSME पर फोकस, जानें किसे क्या मिला

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त जारी की। आखिरी किस्त में भी मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों का ज्यादातर जिक्र किया गया और घोषणाएं कम नजर आईं। आखिरी किस्त में वित्त मंत्री ने मनरेगा, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज और छोटे उद्योगों से जुड़े कुछ नियमों के बदलाव पर फोकस किया।

वित्त मंत्री ने कहा, “देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पीएम मोदी ने 15000 करोड़ की योजना की घोषणा की थी, जिसमें से 4113 करोड़ राज्यों को दे दिया गया है। आवश्क वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किया गया।”

सीतारमण ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा, “आज हमारे पास पीईपी के 300 से ज्यादा घरेलू निर्माता हैं, इस महामारी के आने से पहले हमारे पास पीईपी का 1 भी निर्माता नहीं था। हम पहले ही 51 लाख पीईपी और 87 लाख एन-95 मास्क की आपूर्ति कर चुके हैं और 11.08 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की आपूर्ति कर चुके हैं।”

वित्त मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया है। मनरेगा का बजट 40 हजार करोड़ रुपये बढ़ा दिया गया है। पहले मनरेगा का बजट 61 हजार करोड़ रुपये था, अब इसमें 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त इजाफा किया गया है। प्रवासी मजदूर भी गांवों में मनरेगा मजदूरी में पंजीकरण करा सकते हैं।”

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे में सरकार ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि स्वयंप्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरएक्टिव चैनल जोड़े जा सकें इसे लेकर भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेट दें, जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए वन क्लास वन चैनल लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 100 विद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स की मंजूरी दी गई। साथ ही पीएम ई विद्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भी ऑनलाइन कोर्स चलाया जाएगा। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ई कंटेट भी लाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि लॉकडाइन में बच्चे दबाव में हैं। एसे में बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

छोटे उद्योगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। प्रेस से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनी कानून के ज्यादातर प्रावधानों को डीक्रिमिनाइलज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक साल तक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाएगी। मतलब ये कि कर्ज अदा करने से चूक को एक तक साल के लिए दिवालियापन में शामिल नहीं किया जाएगा। छोटे उद्योंगो के दिवालिया होने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार नई पब्लिक सेक्टर नीति की घोषणा करेगी। उन्होंने बताया कि इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन से रणनीतिक सेक्टर में कौन सी पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि हर रणनीतिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहे। रणनीतिक सेक्टर में सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी प्रवेश देगी। सथा ही अन्य सेक्टरों में पीएसयू कंपनियों का विलय होगा।

वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें:

• स्वास्थ्य विभाग के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का ऐलान
• टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपये
• स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की बीमा योजना
• सरकार 'कारोबार करने में आसानी' के अगले चरण में एक मिशन मोड पर काम कर रही
• मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये का ऐलान
• प्रवासी मजदूर मनरेगा में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं
• लैब नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा
• कक्षा 1 से 12 तक के लिए वन क्लास वन चैनल लॉन्च किया जाएगा
• पीएम ई विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा
• दिव्यांग बच्चों के लिए भी ऑनलाइन कोर्स चलाया जाएगा
• 100 विद्यालयों को ऑनलाइन कोर्स की मंजूरी दी गई
• बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ्य रखने के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा
• दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष ई कंटेट लाया जाएगा
• एक साल तक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक का ऐलान
• कंपनी ऐक्ट के कई नियम आपराधिक श्रेणी से हटेंगे
• छोटे उद्योंगो के दिवालिया होने की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया
• नई पब्लिक सेक्टर पॉलिसी लाएगी केंद्र