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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र के खिलाफ हल्लाबोल आज, आर्थिक नाइंसाफी का आरोप

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि अनुदान देने में केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र के खिलाफ हल्लाबोल।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र के खिलाफ हल्लाबोल। 

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर अत्याचार और आर्थिक नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। सिद्धरमैया की अगुवाई वाली सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता आज दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत कर्नाटक के बड़े कांग्रेस नेता 'चलो दिल्ली' आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। आज कांग्रेस पार्टी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों की वजह से साल 2017-18 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।

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कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का आरोप है कि अनुदान देने में केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ भेदभाव कर रही है। राज्य सरकार ने सुविधाओं के प्रावधान में भी कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय के आरोप लगा है। कांग्रेस ने हैशटैग मेरा टैक्स मेरा अधिकार का नारा देकर सोशल मीडिया पर प्रदर्शन में लोगों से जुड़ने की अपील की है। आज सुबह 11 बजे से कांग्रेस के नेता दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।

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इस प्रदर्शन में दूसरे दलों के विधायकों से भी जुड़ेने की अपली की गई है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उनका प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सभी विधायकों को पार्टी लाइन भुलाकर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन है। उन्होंने कहा कि सभी को प्रदेश की भलाई के लिए मिलकर लड़ना पड़ेगा। डीके शिवकुमार ने कहा कि हम केंद्र सरकार के अनुचित व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखेंगे।

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कर्नाटक सरकार का आरोप है कि कोरोना महामारी से पैदा हुए संकट के दौरान भी राज्य को उचित राहत नहीं मिली। डीके शिवकुमार के अनुसार, भारी बारिश के दौरान प्रभावित हुए किसानों को मदद पहुंचाई जा सके, इसके लिए ठभी केंद्र सरकार से राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वित्तीय वितरण और सूखा राहत में भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध कर रही है।

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