कर्नाटकः सिद्धारमैया कैबिनेट ने 5 गारंटी पर लगाई मुहर, बिजली फ्री, महिलाओं और युवाओं को हर माह मिलेगा भत्ता

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की बहुप्रतीक्षित कैबिनेट बैठक शुक्रवार को बेंगलुरु के विधान सौधा में हुई। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में उन पांच गारंटी योजनाओं को लागू करने पर मुहर लगा दी गई, जिनका वादा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने किया था। साथ ही कांग्रेस सरकार ने इन पांच गारंटी योजनाओं को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही लागू करने का ऐलान किया है।

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि चुनाव के समय और उससे पहले हमने 5 गारंटी का ऐलान किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए और वादा किया था कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे लोगों तक पहुंचें। हमने गारंटी कार्ड भी बांटे थे। हमने आज कैबिनेट की बैठक की। हमने सभी पांच गारंटी पर गहन चर्चा की। हमने तय किया है कि सभी पांचों गारंटी चालू वित्त वर्ष में लागू कर दी जाएंगी।

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमने सभी पांच गारंटियों को लागू करने का फैसला किया है। पहली गारंटी 'गृह ज्योति' जो परिवारों को 199 यूनिट तक के बिजली बिलों के भुगतान से छूट देती है, पहली जुलाई से प्रभावी। जुलाई तक बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं को बिल देना होगा। दूसरी गारंटी 'गृह लक्ष्मी' है, जिसमें सरकार परिवार की महिला मुखिया को 2000रुपये का भुगतान करेगी, यह योजना 15 अगस्त से प्रभावी होगी।

यहां बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से पांच गारंटी का वादा किया था। इन पांच गारंटी में अन्ना भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो मुफ्त चावल, गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह भत्ता, युवा निधि योजना के तहत दो साल के लिए बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये भत्ता, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था।

राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने शुक्रवार को कहा कि गारंटी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक बाधाओं को नहीं, प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के बाद कार्यान्वयन किया जाएगा। ये योजनाएं गरीबों की मदद करने वाली हैं। वहीं, समाज कल्याण और आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि पांच गारंटी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा।