कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में उन गारंटियों और वादों का रियलिटी चेक किया है, जो बीते 10 वर्षों के दौरान बीजेपी और प्रधानमंत्री ने किए हैं। उन्होंने लिखा है:
प्रधानमंत्री पूरे देश में ‘मोदी की गारंटी’ का नारा लगाते घूम रहे हैं। पीएम मोदी को देश की सत्ता में 10 साल हो चुके हैं, ऐसे में हकीकत जानते हैं उन 10 गारंटियों और दावों की जो उन्होंने इन वर्षों में किए थे।
1. गारंटी : प्रधानमंत्री मंत्री ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर देश के युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे
घोटाला : मोदी के अन्याय काल के दौरान देश में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। 2014 के बाद से देश में बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ हो गई। इस नाकामी को छिपाने के लिए बिना वेतन के घरेलू काम और पकोड़े बेचने को इस सरकार ने नौकरी का नाम दे दिया।
2. गारंटी : 8 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि वे 2022 तक किसानों की आमदनी दो गुना कर देंगे।
घोटाला : किसानों की असली आमदनी सिर्फ 2 फीसदी सालाना की दर से बढ़ी जो कि उनकी आमदनी दोगुना करने के लिए जरूरी 12 फीसदी की दर से बेहद कम है। इसके बजाए नाकाफी एमएसपी और बढ़ती लागत के कारण कृषि क्षेत्र में संकट पैदा हुआ और किसानों पर कर्ज 60 फीसदी बढ़ गया। इन हालात में 2014 के बाद से अब तक करीब एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है।
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3. गारंटी : – कालाधन वापस लाकर हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे
घोटाला : इस गारंटी को तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद ही 5 फरवरी 2015 को जुमला बता चुके हैं। दरअसल मोदी सरकार कालेधन पर रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। नोटबंदी के बाद जितनी नकदी चलन में थी उसका 99.3 फीसदी पैसा बैंकों में वापस आ गया था। इस बीच नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे घोटालेबाजों ने हजारों करोड़ का चूना लगाया और कालेधन के साथ देश से भाग गए।
4. गारंटी : – मोदी प्रधानमंत्री बनने पर चीन को ‘लाल आंख दिखाएंगे।’
घोटाला : चीन इस समय भारत की करीब 2000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए बैठा है। प्रधानमंत्री ने 19 जून 2020 को हुई सर्वदलीय बैठक में चीन को क्लीनचिट देते हुए कहा कि, ‘न कोई हमारी सीमा में घुसा है और न कोई घुसा हुआ है।’ चीन को सार्वजनिक तौर पर क्लीनचिट दिए जाने से मोदी ने सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और न ही कोई कार्रवाई की। और, आज भी एलएसी पर स्थित अपनी कुल 65 चौकियों में से 26 पर चौकसी नहीं कर सकता।
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5. गारंटी : प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि जब तक वे सत्ता में हैं कोई भी आरक्षण को हाथ नहीं लगा सकता।
घोटाला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जनवरी 2024 में जारी अपने निर्देशों में अनुसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित शैक्षिक पदों को अनारक्षित कर दिया। इसके अलावा बीजेपी पिछले दरवाजे से सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर रही है और नौकरिंयों को ठेके में बदल रही है, जिसके नतीजे में सरकारी उपक्रमों में 2.7 लाख नौकरियां कम हो गईं और सरकारी पदों पर 5 लाख आरक्षित पद खाली पड़े हैं।
6. गारंटी : मोदी सरकार ने वादा किया था कि ‘मेक इन इंडिया’ से 2020 तक देश में 10 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी और देश की जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी 25 फीसदी तक पहुंच जाएगी।
घोटाला : 2004 के बाद से पहली बार श्रमिक मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की नौकरियां छोड़कर इस अन्याय काल में कृषि क्षेत्र में काम के लिए जा रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी और अनियोजित कोविड लॉकडाउन के चलते मैन्यूफैक्चरिं8 क्षेत्र में 2.4 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई हैं। जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र की हिस्सेदारी जो मनमोहन सिंह सरकार के समय 16.5 फीसदी थी, वह मोदी के कार्यकाल में घटकर 14.5 फीसदी पहुंच गई है।
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7. गारंटी : ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’
घोटाला : भारत के इतिहास में मोदी काल सबसे ज्यादा खुला भ्रष्टाचार देखने को मिला है। पूरी अर्थव्यवस्था को पसंदीदा पूंजीपतियों के हाथों में दे दिया गया है। 6 हवाई अड्डे, गैस पाइपलाइन, हथियार बनाने का ठेका और अब मुंबई के धारावी के पुनर्निर्माण का ठेका अडानी समूह के हवाले कर दिया गया है। मोदी काल में इस कारण अडानी की दौलत 2014 से अब तक 17 गुना बढ़ गई है। इस बीच बीजेपी को बेनामी तरीकों से 6,500 करोड़ रुपए चंदा मिला जोकि भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाकर लिया गया और अंतत: जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करते हुए असंवैधानिक करार दिया है।
8. गारंटी : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
घोटाला : 2016 से 2019 के बीच बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का 78.9 फीसदी पैसा सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च किया गया। बीजेपी और आरएसएस बुनियादी तौर पर महिला विरोध विचारों वाले हैं, जैसाकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से स्पष्ट है जिसमें उन्होंने कहा था कि, “महिलाएं स्वतंत्र या स्वायत्त होने के लायक नहीं हैं।” इस अन्याय काल में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2022 में 4.5 लाख नए मामले सामने आए, और 2014 के बाद से इनमें 34 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। कुलदीप सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता न सिर्फ स्वंय महिलाओं के खिलाफ अपराध के दोषी हैं बल्कि बीजेपी नेताओं ने बिल्कीस बानो, कठुआ, उन्नाव और हाथरस मामलों में अपराधियों का बचाव किया है।
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9. गारंटी : प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से लगातार वादा करते रहे कि 2019 तक गंगा को स्वच्छ कर देंगे। 2014 के घोषणापत्र में बीजेपी ने वादा किया था कि, ‘गंगा की स्वच्छता, शुद्धता और अविरल बहाव के प्रति वचनबद्ध’ है।
घोटाला : पवित्र गंगा नदी इस समय ऐतिहासिक तौर पर गंदी है। हर दिन गंगा में 600 करोड़ लीटर सीवर का गंदा पानी गिरता है। उत्तर प्रदेश में 900 अनट्रीटेड नाले गंगा में मिलते हैं। देश के 71 फीसदी प्रदूषण निगरानी केंद्रों का कहना है कि गंगा के पानी में गंदगी बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ के खर्च का कोई नतीजा नहीं निकला है।
10. गारंटी : पीएम मोदी ने जून 2014 में वादा किया था कि वे 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करेंगे
घोटाला : मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से आज तक सरकार स्मार्ट सिटी की परिभाषा तक नहीं बता पाई है। यहां तक कि इस योजना के शोरशराबे के बावजूद योजना में शामिल 110 शहरों में से सिर्फ मदुरै ही उन मानकों को पूरा कर पाई है जो सरकार ने तय किए थे। दिसंबर 2023 तक देश भर में 400 प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। यह योजना इस हद तक नाकाम हुई है कि बीजेपी ने 2019 के अपने घोषणापत्र में इसका जिक्र तक नहीं किया।
प्रधानमंत्री का मोदी की गारंटी का प्रचार सच्चाई को बदल नहीं सकता कि वे सिर्फ एक जुमलाजीवी हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं।
मोदी की गारंटी नहीं
मोदी की वारंटी खत्म है
जयराम रमेश का ट्वीट नीचे देखा जा सकता है:
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