दिल्ली यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति लागू करने के तरीके का विरोध, अहम समितियों और संगठनों ने उठाई बहस की मांग

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक समिति बनाई है। समिति गठन के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय से जुड़े संगठन एकेडमिक्स फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (एएडी) और युनाइटेड टीचर्स फ्रंट (यूटीएफ) ने इसका विरोध किया है। इस बाबत इनके एकेडमिक कांउसिल (एसी) और एक्जीक्यूटिव कांउसिल (ईसी) के सदस्यों ने प्रभारी कुलपति को एक विरोध-पत्र लिखा है।

एसी और ईसी सदस्यों ने अपने पत्र में ये कहा है, "हमने हमेशा मनमाने तरीके से कमिटी या वर्किंग ग्रुप को बनाए जाने का विरोध किया है। आखिर क्यों एसी और ईसी जैसी वैधानिक संस्थाओं को दरकिनार किया जा रहा है। आज मनमाने तरीके से कमिटी बनाकर प्रशासन अपने मंसूबे आसानी से पूरे कर सकता है, पर विधायी समितियों को दरकिनार करने का खामियाजा विश्वविद्यालय को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा।"

दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमिटी के सदस्य राजेश झा ने कहा, "विधायी समितियों को दरकिनार करना सही नहीं है। डीयू एक्ट-1922 की परिधि में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पहले सभी स्तरों पर बहस हो और इसमें छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो।” इस संबंध में विश्वविद्यालय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन को भी इस विषय से अवगत कराया है।

बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र सरकार द्वारा लागू नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करने के लिए 25 सितंबर को एक कमिटी बनाई है, जिसका उद्देश्य दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करवाना और सुझाव देना है। वहीं, नई शिक्षा नीति की जानकारी सभी छात्रों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ ने विद्या भारती के साथ मिलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में डूसू ने प्रतियोगिता के संबंध में जेनरल बॉडी की बैठक की।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ आधिकारिक तौर पर इस प्रतिस्पर्धा के लिए साझीदार की भूमिका में रहेगा। प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन विद्या भारती के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा किया गया। इसका आयोजन 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विद्या भारती के राष्ट्र स्तरीय मंच से किया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जागरूकता अभियान डूसू के साथ सहभागिता में किया जा रहा है, जिसमें 13 भाषाओं एवं विभिन्न श्रेणियों को पुरस्कारों के साथ सम्मिलित किया गया है।