धारा 370 हटने के बाद अब कैसा होगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का स्वरूप

दो केंद्र शासित प्रदेश

• केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का गठन होगा
• इसमें कारगिल और लेह जिले शामिल होंगे
• केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का गठन होगा
• इसमें लद्दाख और लेह के अलावा बाकी सभी इलाके शामिल होंगे।

राज्यपाल का दर्जा :

• मौजूदा जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राज्यपाल अब केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख के उपराज्यपाल होंगे।

राज्यसभा में प्रतिनिधित्व :

• जम्मू एवं कश्मीर के चार मौजूदा राज्यसभा सदस्य केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के सदस्य होंगे। उनके कार्यकाल यथावत रहेंगे।

लोकसभा में प्रतिनिधित्व :

• केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर में पांच लोकसभा सीटें होंगी।
• केंद्र शासित लद्दाख में एक लोकसभा सीट होगी।

उपराज्यपाल, जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा :

• केंद्र शासित पुडुचेरी के लिए लागू अनुच्छेद 239ए में मौजूद प्रावधान केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर के लिए भी लागू होंगे।
• विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव वाली 107 सीटें होंगी। (जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में पहले 111 सीटें थीं, जिनमें से 87 के लिए चुनाव होते थे।)
• पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें खाली रहेंगी (पहले की विधानसभा में जिस तरह खाली रहती थीं।)
• उपराज्यपाल विधानसभा में दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं।
• विधानसभा का कार्यकाल पांच साल होगा (पहले छह साल था)।
• केंद्रीय कानून केंद्र शासित जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में लागू होंगे।

विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का प्रस्ताव:

• विधानसभा सीटों का पुनर्गठन होगा और सीटों के नक्शे तैयार किए जाएंगे।
• फिलहाल जम्मू क्षेत्र में 37 विधानसभा सीटें हैं और कश्मीर में 46 सीटें।

अनुच्छेद 370 ने क्या रोक रखा था :

• सूचना का अधिकार का क्रियान्वयन।
• शिक्षा का अधिकार।
• नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच।
• कश्मीर में महिलाओं के लिए शरिया कानून से आजादी।
• पंचायतों को अधिकार।
• हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण।
• देश के अन्य राज्यों के नागरिकों को कश्मीर में जमीन खरीदने या जमीन का स्वामित्व रखने से।
• कश्मीर की भारतीय महिलाओं से शादी करने वाले पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता लेने से।