हरियाणाः खट्टर सरकार ने विधानसभा सत्र घटाकर 3 दिन का किया, भूपेंद्र हुड्डा बोले- मुद्दों से भाग रही BJP सरकार

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से एक दिन पहले पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 दिन का सत्र रखने पर खट्टर सरकार पर जमकर बरसे। उन्‍होंने कहा कि यह सरकार मुद्दों से भाग रही है, इसीलिए सत्र महज 3 दिन का रखा है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके कांग्रेस ने मनसून सत्र में जनता से जुड़े सवालों पर सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। विरोधी विधायक सरकार से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी।

इससे पहले चंडीगढ़ में आज दोपहर बाद हुई विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया गया कि हरियाणा विधासभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से 29 अगस्त तक चलेगा, जिसमें शनिवार और रविवार को अवकाश होने के चलते कुल 3 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय में अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्य सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा और विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा उपस्थित रहे। समिति में सत्‍ता पक्ष का बहुमत होने के चलते फैसला सरकार के पक्ष में ही जाता है। निर्णय लिया गया कि 25 अगस्त को सुबह 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। 28 और  29 अगस्‍त को भी सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से सत्र की शुरुआत होगी।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की चंडीगढ़ में हुई बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। हुड्डा ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस बाढ़, मुआवजे, बेरोजगारी, सीईटी, कानून व्यवस्था और नूंह हिंसा समेत डेढ़ दर्जन मुद्दों को उठाएगी। इसके लिए अलग-अलग विधायकों की ड्यूटी लगाई गई है।

मानसून सत्र में कानून-व्यवस्था, नूंह हिंसा और बाढ़ की वजह से हुए भारी नुकसान और सरकार के कुप्रबंधन पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस की तरफ से स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी और सीईटी पेपर में धांधली, परिवार पहचान पत्र की परेशानियां, कर्मचारियों और क्लर्कों के वेतनमान, शिक्षा की चिंताजनक स्थिति, प्रापर्टी आईडी की धांधली, सरस्वती नदी की खुदाई,  दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बाजरे की फसल में नुकसान, बाढ़ का मुआवजा, सहकारी श्रण और खाद्य बिक्री, आयुष्मान योजना के घोटाले, फसल बीमा योजना की धांधलियों और शामलात व जुमला मालकान आदि जमीन को पंचायतों के नाम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं।

बैठक में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी-जेजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। ये सरकार ना बेरोजगारी पर काबू कर पा रही है, ना महंगाई और अपराध पर। इस सरकार से भ्रष्टाचारी और अपराधी खुश हैं और आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। सीईटी और कौशल निगम के नाम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झेलने को मजबूर है। भर्तियों में एक के बाद एक घोटाले करके सरकार उनके जले पर नमक छिड़क रही है।

कांग्रेस ने कहा कि बाढ़ के दौरान सरकार के कु-प्रबंधन और रोकथाम में बरती गई लापरवाहियों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अब तक बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने मुआवजा नहीं दिया है। कांग्रेस विधायक सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और बाढ़ की वजह से किसानों, मकानों और दुकानों को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करेंगे।  नूंह हिंसा और कानून व्यवस्था के मसले पर भी कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई। क्योंकि सब कुछ पहले से पता होते हुए भी सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने जानबूझकर सही वक्त पर उचित कदम नहीं उठाए। कांग्रेस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रही है। इसी तरह प्रदेश में बढ़ते अपराध के ग्राफ का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ सदन में उठाया जाएगा, ताकि आम जनता की सुरक्षा के प्रति सरकार को उसकी जिम्मेदारी का अहसास दिलाया जा सके।