डीपफेक के खिलाफ 7 दिन में नियम लाएगी सरकार, मंत्री ने प्लेटफॉर्म्स पर डाली रोकने की जिम्मेदारी, दी चेतावनी

डीपफेक के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को बताया कि इसे रोकने के लिए अगले 7-8 दिनों में नए आईटी नियम जारी होंगे। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि डीपफेक और गलत सूचना को रोकना पूरी तरह से प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है और ऐसा नहीं करने वाले प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ऐसे प्लेटफॉर्म्स को देश में ब्लॉक भी कर सकती है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने डीपफेक को लेकर दो राउंड की बैठकें की हैं। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए नए आईटी नियम तैयार किये जा रहे हैं। नए आईटी नियम में गलत सूचना और डीपफेक को लेकर विशेष और कड़े प्रावधान हैं। सभी के लिए इसका पालन करना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने वाले व्यक्तियों और प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्हें ‘स्काईवर्ड एविएटर क्वेस्ट’ गेमिंग ऐप को प्रमोट करते दिखाया गया था। डीपफेक वीडियो के वायरल होने के बाद सफाई देते हुए सचिन ने कहा था कि यह वीडियो नकली है और धोखा देने के लिए बनाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डीपफेक पर चिंता जता चुके हैं। उनका भी एक डीपफेक वीडियो सामने आया था। रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो ने इसके खतरे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुएडीपफेक को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ दो राउंड की बैठकें हो चुकी है, जिसमें सरकार ने उनका ध्यान वर्तमान नियमों की तरफ आकर्षित किया, जिसमें पहले से ही डीपफेक और गलत सूचना पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। उन्हें यह भी बताया गया कि इन नियमों का पालन नहीं करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है।

राजीव चंद्रशेखर ने आगे कहा कि सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है और अगर सरकार को लगता है कि इस एडवाइजरी का पालन नहीं किया जा रहा है तो एक बहुत ही स्पष्ट प्रावधानों के साथ संशोधित नया आईटी नियम भी लाया जाएगा। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि सरकार अगले 7-8 दिनों में नया आईटी नियम जारी कर सकती है, जिसमें डीपफेक और गलत सूचना से जुड़े प्रावधानों को और सख्ती के साथ स्पष्ट किया जाएगा।