झारखंड में ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का चौथा चरण शुरू, हेमंत सोरेन ने लोगों से लाभ उठाने का आग्रह किया

झारखंड क मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के चौथे चरण की शुरुआत की। ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम 15 सितंबर तक जारी रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आपकी सरकार आपको योजनाओं का लाभ देने के लिए चौथी बार आपके द्वार पहुंच रही है।’’ मुख्यमंत्री ने लोगों से अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे शिविरों से योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया।

हेमंत सोरेन ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘आपकी सरकार राज्य के हर कोने में शिविरों के माध्यम से आपके द्वार तक पहुंच रही है। आप सभी से अनुरोध है कि इन शिविरों से योजनाओं का लाभ उठाएं।’’ झारखंड की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘‘महागठबंधन सरकार कटिबद्ध है कि राज्य के लाखों जरूरतमंद लोगों को सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ मिले।’’ कई जिलों के जिलाधिकारियों के अनुसार, सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविरों में पहुंच रहे हैं।

गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित शिविर में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।’’ पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर और शहरी वार्ड क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।

सोरेन ने सबसे पहले 15 नवंबर 2021 को पंचायत स्तर पर लाभार्थियों के लिए शिविर लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का मौके पर ही निपटारा करना है, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द लाभ मिलना शुरू हो सके।

राज्य में 2021 में कुल 6,867 शिविर आयोजित किए गए और लगभग 35.95 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इसी तरह 2022 में 5,696 शिविर आयोजित किए गए और लगभग 55.44 लाख आवेदन आए। तीसरे चरण में 2023 में कुल 5,496 शिविर आयोजित किए गए और लगभग 58.26 लाख आवेदन प्राप्त हुए। एक अधिकारी ने बताया कि तीन चरणों में प्राप्त कुल आवेदनों में से लगभग 1.49 करोड़ आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है।

कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। इसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, सार्वभौमिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी योजनाओं के लिए आवेदन शामिल हैं।