राहुल गांधी से मिलने आए मछुआरों को संसद में नहीं मिली एंट्री, नेता विपक्ष ने बाहर रिसेप्शन में की मुलाकात

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से आज मिलने पहुंचे मछुआरों और राइट टू फूड संगठन के डेलिगेशन को संसद के अंदर जाने का पास नहीं दिया गया, जिसके बाद इस मुलाकात के लिए राहुल गांधी को संसद की रिसेप्शन पर आना पड़ा। नेता विपक्ष ने संसद के बाहर आकर रिसेप्शन एरिया में मछुआरों और राइट टू फूड डेलिगेशन के सदस्यों से अलग-अलग मुलाकात की।

मछुआरों और राइट टू फूड डेलिगेशन के सदस्यों को संसद में आने का पास नहीं दिए जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, लेकिन सरकार ऐसा करने नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल आया था तब स्पीकर ने सदन को कहा था कि उन्हें रोका नहीं जा रहा है, लेकिन, अब फिर से रोक दिया गया है।

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मछुआरों के प्रतिनिधियों को राहुल गांधी के कक्ष तक जाने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए राहुल गांधी ने उनसे रिसेप्शन पर ही मुलाकात की। कांग्रेस ने एक्स पर कहा, आज नेता विपक्ष राहुल गांधी से मछुआरों के डेलिगेशन और राइट टू फूड डेलिगेशन की मुलाकात संसद में होनी थी। लेकिन इन्हें संसद में जाने का पास नहीं दिया गया। जैसे ही ये जानकारी नेता विपक्ष राहुल गांधी को हुई, उन्होंने संसद भवन के रिसेप्शन एरिया में जाकर मछुआरों के डेलिगेशन और राइट टू फूड डेलिगेशन से मुलाकात की। सवाल ये है कि क्या संसद में किसान, मछुआरे और देश के आम लोग नहीं जा सकते?

इस पूरी घटना पर राहुल गांधी ने कहा, "मेरी जिंदगी कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है (माई लाइफ बिकम बिट मोर डिफिकल्ट), पहले उधर ही मिल लेता था, अब यहां आना पड़ता है।" इस मुलाकात को लेकर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम लोग विपक्ष में हैं और यह सब कुछ चलता रहता है। उनका कहना था कि मछुआरों के इन प्रतिनिधियों को उनके कक्ष तक आने के लिए पास जारी नहीं किए गए।

इससे पहले राहुल गांधी किसानों के प्रतिनिधिमंडल, सफाई कर्मचारियों और अन्य लोगों से संसद भवन स्थित अपने कक्ष में मुलाकात कर चुके हैं। दो दिन पहले मंगलवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्य शामिल थे। इस दौरान राहुल गांधी ने किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कर्ज मुक्ति जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने इन मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव डालने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल ने एमएसपी पर कानूनी आश्वासन की अपनी मांग दोहराई थी।