केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को साफ कर दिया कि पेट्रोल-डीजल पर किसी तरह का टैक्स कम नहीं होगा। साथ ही इसे जीएसटी के दायरे में भी नहीं लाया जाएगा। सांसद रमेश विधूड़ी के प्रश्न के जवाब में प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीज़ल में टैक्स कटौती का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है और इसे कम नहीं किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, जहां पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें एक समय के स्थिर रहती हों।
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वित्त मंत्री से यह सवाल भी पूछा गया कि क्या पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल पहले से जीएसटी में हैं और जीएसटी के शून्य रेट कैटेगिरी में आते हैं। इन रेट्स के बारे में जीएसटी परिषद निर्णय लेती है। इस परिषद में वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य।
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ध्यान रहे कि फिलहाल पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 74 रुपये के पार चली गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने साफ किया कि इन दोनों वस्तुओं पर कोई नया कर लगाने का भी प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर कई तरह के एक्साइज और कस्टम ड्यूटी लगाती है। इसके अलावा राज्य सरकार भी वैट और स्थानीय कर लगाते हैं। किसानों को सब्सिडी पर डीजल देने के सवाल पर वित्त मंत्री ने किसी तरह का कोई उत्तर नहीं दिया और कहा कि यह केवल राज्य सरकारें कर सकती हैं।
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