किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर दिल्ली का रुख करने वाले हैं। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को 'दिल्ली चलो मार्च' का ऐलान किया है। किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पहरा सख्त कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हरियाणा के पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचकुला डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने बताया कि पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट करने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर रोक लगाया गया है।
किसानों के दिल्ली मार्च के मुद्देनजर पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कंटीली तारें लगा कर बंद कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने बड़े पत्थरों और बैरिकेड्स के जरिए बॉर्डर को सील कर है। घग्गर नदी के ऊपर बने ब्रिज पर भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने के लिए खुदाई की गई है।
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आंदोलन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों के किसान संगठन शामिल हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार भी सतर्क हो गई। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं। यह आदेश 11 फरवरी की सुबह 6 बजे से 13 फरवरी की रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा।
एमएसपी समेत कई मांगों लेकर किसान एक बार फिर आंदोलनरत हैं। किसानों ने कहा है कि वह दिल्ली मार्च करेंगे। वहीं, केंद्र सरकार ने किसानों के यूनियन को शनिवार को पत्र भेजकर बातचीत का न्योता दिया है। सरकार के तीन वरिष्ठ मंत्री किसान नेताओं से उनकी मांगों को लेकर बातचीत करेंगे। इस बात की पुष्टि पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने की है। उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों की मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ 12 फरवरी को शाम 5 बजे चंडीगढ़ में को बैठक होगी।
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