सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर विपक्षी दलों के नेताओं समेत अन्य आलोचकों के अकाउंट ब्लॉक कराने को लेकर सुर्खियों में रहने वाली केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर इस मुद्दे पर सुर्खियों में है। दरअसल केंद्र सरकार ने एक्स को कुछ अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश दिए थे। एक्स ने सरकार के इस आदेश को मंजूर तो कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही असहमति भी जाहिर की है। एक्स ने कहा कि भारत सरकार के आदेश के मुताबिक, हम कुछ एक्स खाते ब्लॉक तो कर रहे हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए।
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एक बयान में गवर्नमेंट अफेयर टीम ने कहा, “भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ एक्स अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इन खातों पर जुर्माना और जेल की सजा भी जैसी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को सिर्फ भारत में ही रोकेंगे; हालांकि, हम इस एक्शन से असहमत हैं। हमारा मानना है कि अभिव्यक्ति की आजादी इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमने अपनी नीतियों के मुताबिक, प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी दे दी है। कानूनी प्रतिबंधों की वजह से हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना जरूरी है।"
पहले जब एक्स का नाम ट्विटर था तब भी केंद्र सरकार इस तरह के आदेश जारी करती थी। इससे पहले भी एक्स ने सरकार के आदेश के बाद खातों को ब्लॉक करने को लेकर असहमति जताई थी। कई आलोचकों ने भी अपत्ति जताई थी।
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