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ED ने अब अरविंद केजरीवाल को समन भेजा, दिल्ली शराब नीति मामले में 2 नवंबर को पेश होने को कहा

समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आप को कुचलना चाहती है। वे अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करना और आप को कुचलना चाहते हैं।

ED ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने को कहा
ED ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने को कहा फोटोः सोशल मीडिया

दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले की आंच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने आप प्रमुख को समन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई भी अप्रैल महीने में केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

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ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप को खत्म करना ही केंद्र सरकार का मकसद है। केंद्र सरकार फर्जी केस बनाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करना चाहती है। केजरीवाल को समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार की ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है। साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर आप को कुचलना चाहती है। वे अरविंद केजरीवाल को फर्जी मामले में गिरफ्तार करना और आप को कुचलना चाहते हैं।

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केजरीवाल को ईडी का यह समन उ दिन आया है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए माना कि जांच एजेंसियों ने 338 करोड़ रुपये के लेन देन को अस्थायी रूप से साबित किया है। इस माले में सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली समेत अन्य को गिरफ्तार किया है। जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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बता दें कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। इसके बाद 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई।  नई शराब नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। लेकिन नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी।

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