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कांग्रेस की शिकायत पर आखिरकार एक्शन, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को तुरंत हटाने का दिया आदेश

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ऐन पहले चुनाव आयोग ने राज्य की डीजीपी रश्मि शुक्ला तत्काल उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मुख्य सचिव को रश्मि शुक्ला का प्रभार कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को सौंपने का निर्देश भी दिया है।

महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का चुनाव आयोग ने आदेश दिया है
महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का चुनाव आयोग ने आदेश दिया है 

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान से ऐन पहले चुनाव आयोग ने राज्य की पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला को तत्काल उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को रश्मि शुक्ला का प्रभार कैडर के अगले वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव को डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए मंगलवार दोपहर तक तीन आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल भेजने का भी निर्देश दिया गया।

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हाल ही में चुनाव आयोग की एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय गैर-पक्षपातपूर्ण माना जाए।

बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से रश्मि शुक्ला के बारे में शिकायतें की थीं और उन्हें हटाने की मांग की थी। इन्हीं शिकायतों के मद्देनजर सोमवार को आयोग ने रश्मि शुक्ला को हटाने का निर्देश जारी किया है।

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गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को राजीव कुमार ने महाराष्ट्र में राजनीति से प्रेरित अपराधों पर चिंता जताई थी और डीजीपी शुक्ला से ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा था। हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा (ईस्ट) में तीन बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

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रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं। 1988 बैच की आईपीएस रश्मि शुक्ला एसएसबी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं। महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी सरकार के दौरान रश्मि शुक्ला राज्य खुफिया विभाग की प्रमुख थीं। उस दौरान कुछ वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के अवैध फोन टैपिंग के लिए उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा उन पर मुंबई में दर्ज पहली एफआईआर में शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता एकनाथ खडसे के फोन टैप करने का आरोप है।

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