लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। लेकिन बीजेपी नेताओं द्वारा आयोग के आदेशों को लगातार अवहेलना की जा रही है। ताजा मामला झारखंड का है। जहां आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए राज्य सरकार को ई-विद्या वाहिनी स्कीम के तहत वितरित किए गए 32 हजार टैब के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
खबरों के मुताबिक, आयोग ने झारखंड एजुकेशन प्रॉजेक्ट काउंसिल (जेपीईसी) को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में आयोग ने राज्य सरकार को ई-विद्या वाहिनी स्कीम के तहत राज्य में वितरित किए गए करीब 32 हजार टैबलेट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा है।
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस टैब को ऑन करने पर सीएम रघुवर दास का एक मेसेज टैब पर प्रसारित होता है, जिस पर आयोग ने आपत्ति जताई है। आयोग ने कहा कि यह आचार संहिता के उल्लंघन जैसा है। आयोग की ओर से नोटिस मिलने के बाद झारखंड एजुकेशन प्रॉजेक्ट काउंसिल (जेपीईसी) ने राज्य के उन शिक्षकों और अधिकारियों को एक पत्र लिखा है, जिन्हें विद्या वाहिनी स्कीम के तहत टैब वितरित किए गए हैं।
सरकार ने अपने नोटिस, में सभी कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह चुनाव तक इन डिवाइसेज का इस्तेमाल ना करें।
चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गयी थी और तत्काल प्रभाव से देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। पहले चरण में मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण में मतदान 18 अप्रैल को, तीसरे चरण में 23 अप्रैल को, चौथे चरण में 29 अप्रैल को, पांचवें चरण में 6 मई को, छठे चरण में 12 मई को और सातवें चरण में 19 मई को होना है। वोटों की गिनती 23 मई को होगी।
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