भारत में 'नरसंहार' के शुरुआती संकेत, जेनोसाइड वॉच ने जारी की प्रारंभिक चेतावनी

“हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि नरसंहार कोई घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे विकसित होती है। इसीलिए जेनोसाइड वॉच के जरिए हम नरसंहार को लेकर चेतावनी जारी करते हैं। हम यह ऐलान नहीं करते कि यही नरसंहार है, क्योंकि, मैं जैसा कहता हूं, और थोड़ा मुश्किल भी है कहना कि कश्मीर में नरसंहार हो रहा है, असम में नरसंहार हुआ है। वहां जो कुछ हुआ है, वह इस प्रक्रिया के शुरुआती लक्षण हैं, और हमें लगता है कि हरिद्वार की सभा खासतौर से इसी (नरसंहार के लिए) के लिए लोगों को उकसाने के लिए की गई थी।”

जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत नरसंहार के लिए लोगों को उकसाना एक अपराध है। भारत में भी कानून है कि नरसंहार गैरकानूनी है। इस कानून को लागू करना चाहिए। इसके अलावा भी भारत में अन्य कानून हैं जिनका इस्तेमाल भड़काने वाले नेताओं के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है।

उन्होंने हिंसा के खिलाफ मुंह नहीं खोला है। (लगता है उन्होंने अपनी खामोशी से इसकी स्वीकृति दी है।) “ओह, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यह तो राज्य का विषय है, उत्तराखंड सरकार को इसे देखना है....।” लेकिन मुद्दा यह है कि देश के नेता होने के नाते उनका कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसी बातों, हेट-स्पीच की आलोचना करें, उस पर अंकुश लगाए, खासतौर से तब जब खुलेआम मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया जा रहा हो।

जेनोसाइड प्रोसेस का जेनोसाइड वॉच मॉडल (मुझे दरअसल इसे नरसंहार की 10 प्रक्रियाएं कहना चाहिए) में कहा गया है कि नरसंहार की प्रक्रिया की शुरुआत वर्गीकरण से होती है। इसकी शुरुआत लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने से होती है। इसमें अमानवीकरण, लोगों को आतंकवादी या अलगाववादी या अपराधी कहना, लोगों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना जैसी कि हरिद्वार हेट कॉन्क्लेव में इस्तेमाल की गई। यहां तक कि भारत सरकार द्वारा भी मुसलमानों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया। यह ध्रुवीकरण है जिसमें मुस्लिम विरोधी नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक किस्म की तैयारी है जो इन दिनों हम देख रहे हैं। अमानवीकरण का पाठ लोगों को पढ़ाया रहा है।

इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में भी जनसंहार हो सकता है। यूएस हॉलोकास्ट म्यूजियम की राय इस बारे में एकदम दुरुस्त है।

“जनसंहार का सबसे पहला पूर्वानुमान मैंने 1989 में रवांडा के बारे में लगाया था, उस समय मैं वहां रहता था, और मैं पहचान पत्रों से देख सकता था कि इनके जरिए तुत्सी, हुतु, त्वा और अन्य समुदायों की पहचान की जा रही है और इन्हीं कार्ड का इस्तेमाल कर जनसंहार किया जाएगा। जब मैंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसीडेंट से इस बारे में पूछा (वह खुद भी हुतु थे) कि ‘क्या आप इसे रोक नहीं सकते हैं, ऐसे कार्ड बनाकर लोगों को समुदायों के आधार पर पहचाना जा रहा है’, उन्होंने कहा, ‘नहीं हमारे यहां न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आपको राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए।’”

इसके बाद मैंने राष्ट्रपति हब्यारमाना से समय लिया। मैं गया और बात की। मैने कहा, “आप जानते हैं कि ऐसे कार्ड का इस्तेमाल नरसंहार के लिए हो सकता है।” यह सुनकर (जब मैंने कहा कि आपको इन कार्ड को वापस लेना चाहिए) उनके चेहरे पर एक किस्म का उतार-चढाव मैंने देखा था क्योंकि वह ऐसा कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। बाद में पचा चला कि रवांडा में पूर्व में जितने भी नरसंहार हो चुके थे, उनमें से एकाध में निश्चित रूप से उनकी भी भूमिका रही थी।

मैं उस मुलाकात को खत्म कर लौट रहा था तो मैंने कहा था, “राष्ट्रपति जी, अगर आपने इस देश के नरसंहार से बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो निश्चित रूप से आने वाले पांच साल में यहां नरसंहार होगा।”

यह 1989 की बात है। नरसंहार विकसित हुआ। हेट स्पीच विकसित हुईं। सभी शुरुआती संकेत धीरे-धीरे विकसित हुए। और जैसा कि हम आज जानते हैं कि करीब 8 लाख तुत्सी और अन्य रवांडन नागरिकों की 1994 में हत्या कर दी गई। हम भारत में ऐसा नहीं होने दे सकते।

(स्टेंटन याद करते हैं कि अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता डॉ मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, ‘हम अपने दोस्तों की पहचान इस पर नहीं करते कि वे क्या बोलते हैं, बल्कि इस पर करते हैं जब वे खामोश रहते हैं)