10 दिवसीय विपश्यना शिविर के लिए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन का जवाब देते हुए इसे "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताया है। कथित उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्धारा दूसरी बार बुलाए जाने पर भी सीएम केजरीवाल नहीं गए।
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मुख्यमंत्री केजरीवाल 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना सत्र के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने वित्तीय जांच एजेंसी को अपने जवाब में कहा कि वह सभी कानूनी रूप से वैध समन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि पिछले समन की तरह यह समन भी अवैध है। उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित करार दिया है और इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिताया है। केजरीवाल ने अपने जवाब में यह भी कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
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मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में 21 दिसंबर को अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया था। इससे पहले केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के समन में शामिल नहीं हुए थे। इस मामले में ईडी पहले ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है।
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इससे पहले 16 अप्रैल को ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए 2 नवंबर को समन जारी किया था, लेकिन वह 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में व्यस्त होने का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बाद 18 दिसंबर को ईडी ने उन्हें दोबारा समन जारी करके 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था।
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