दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए व्यवसायिक प्रतिबंधों में बड़ी ढील दी गई है। गुरुवार को लिए गए अहम एक फैसले में दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को एक और बड़ी राहत देते हुए ऑड ईवन का नियम भी समाप्त कर दिया गया है। 50 फीसदी क्षमता के साथ में सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। शादी विवाह जैसे समारोह में 200 व्यक्तियों अनुमति की होगी। हालांकि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा।
यह सभी फैसले गुरुवार को हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी बाजारों को पूरी क्षमता के साथ खोलने के पक्ष में थी। इसके लिए पहले से ही उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भी भेजा जा चुका था। गुरुवार को हुई डीडीएमए की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।
गौरतलब है कि वीकेंड कर्फ्यू के तहत दिल्ली के सभी बाजारों को शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंद रखा जा रहा था। इस दौरान सामान्य आवाजाही पर भी काफी हद तक अंकुश था। हालांकि अब यह नियम वापस ले लिया गया है। जिसके चलते शनिवार और रविवार को खुले रहने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें अब सामान्य दिनों की तरह ही खुली रह सकेंगी।
दिल्ली के बाजारों को ऑड ईवन के फार्मूले से भी राहत प्रदान की गई है। दिल्ली में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। इनमें दुकानों को ऑड ईवन के आधार पर खोलना भी शामिल था। यानी किसी भी बाजार में एक दिन एक में आपस में सटी एक ही दुकान खुल सकती थी और अगले दिन उसके बगल वाली दुकान खोली जा रही थी। ऐसा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। दिल्ली सरकार की सिफारिश पर अब इस प्रतिबंध से छूट दे गई है।
कोरोना प्रतिबंधों के कारण दिल्ली के रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं थी। रेस्टोरेंट केवल होम डिलीवरी या टेकअवे के लिए खुले थे, लेकिन अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिल्ली के रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे। इसकी इजाजत दे दी गई है। दिल्ली के शिक्षण संस्थान और स्कूल अभी भी बंद ही रहेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण फैलने की दर घटकर 10 फीसदी तक आ चुकी है। इसको देखते हुए कोरोना प्रतिबंधों में ढिलाई दी जा सकती है।
गौरतलब है कि दिल्ली में इससे पहले कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 30 फीसदी तक पहुंच गई थी। ऐसी स्थिति में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई व्यवसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था।
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