राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर दिन कोविड-19 से मौतों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो बताए कि वो हालात से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। पीठ ने सरकार से कहा कि वो अपनी अगली स्टेटस रिपोर्ट में ये भी बताए कि कोविड-19 से मरने वालों के अंतिम संस्कार को लेकर उसने क्या कदम उठाए हैं।
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जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमोनियम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, “हमें बहुत निराशा होती है ये जानकर कि राष्ट्रीय राजधानी में मरने वालों की संख्या एक दिन में 131 तक पहुंच गई है। रात भर चिताएं जल रही हैं। श्मशान घाट कोरोना मृतकों से भरे पड़े हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति है?"
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हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी अधिवक्ता राकेश मल्होत्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) काम नहीं कर रहा है। काफी बड़ी संख्या में बिना लक्षण वाले मरीज हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा वो आरटी-पीसीआर टेस्टों की संख्या बढ़ाए। कोर्ट ने सरकार की खिंचाई करते हुए पूछा, "आप शादियों में अतिथि की संख्या कम करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों कर रहे थे, आप पहले भी ऐसा कर सकते थे।"
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कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी के 33 निजी अस्पतालों में कोविड-19 संक्रमित लोगों के लिए 80 प्रतिशत आईसीयू बेड को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक करे। पीठ ने अब दिल्ली सरकार से एक सप्ताह के भीतर नए सिरे से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है और मामले को 26 नवंबर को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया है।
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बता दें कि दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 से 131 मरीजों की मौत हुई, जो अब तक के एक दिन में हुई मौतों का उच्चतम आंकड़ा है। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड से जितनी भी लोगों की जाने गई हैं, उनमें से 22.39 फीसदी अकेले दिल्ली से है। वहीं गुरुवार को जारी नई रिपोर्ट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खुलासा किया है कि पूरे भारत में पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए 585 हताहतों में से 79.49 फीसदी 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जिनमें दिल्ली शीर्ष पर है।
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