BBC डॉक्यूमेंट्री मामले पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से झटका, NSUI सचिव को प्रतिबंधित करने का आदेश खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कांग्रेस के छात्र संगठन, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुग को पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के आयोजन में उनकी संलिप्तता के आरोप में उन्हें एक साल के लिए परीक्षा देने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आदेश में कहा- अदालत 10 मार्च, 2023 के विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द करती है। याचिकाकर्ता का प्रवेश बहाल किया जाता है।

लोकेश चुग ने बुधवार को उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि 30 अप्रैल को उनके पर्यवेक्षक की सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें अपनी पीएचडी थीसिस जमा करने की अनुमति दी जाए। चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा।

हालांकि, विश्वविद्यालय के वकील एम रूपल ने तर्क दिया कि कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा और अदालत के हस्तक्षेप से गलत संदेश जाएगा। डीयू ने सोमवार को उच्च न्यायालय से कहा था कि प्रतिबंधित बीबीसी वृत्तचित्र की अनुमति के बिना प्रदर्शन करने वाले छात्रों की कार्रवाई और निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन आयोजित करना अनुशासनहीनता है।

विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किया था कि, हमने उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की, जिन्होंने वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। डीयू के वकील ने कहा कि चुग घटना के पीछे का मास्टरमाइंड है और उस वीडियो फुटेज से पता चलता है कि वह विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में सक्रिय रूप से शामिल था। विश्वविद्यालय के अकादमिक कामकाज को बाधित करने की मंशा से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है, इसका विरोध किया गया था।

वहीं, लोकेश चुग ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह विरोध के दौरान वहां नहीं थे, वह मीडिया से बातचीत में भाग ले रहे थे। हालांकि, डीयू ने उन्हें 16 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्क्रीनिंग के दौरान विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था को बाधित किया था। 10 मार्च को उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए एक ज्ञापन जारी किया गया था।