दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला सीबीआई को भेज दिया है। गौरतलब है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भूमि के मूल्यांकन में 22 गुना मूल्य बढ़ाने का आरोप लगा है, जिससे उनके बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को लाभ हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़ी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी थी।
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सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में कथित 850 करोड़ रुपये के भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला सीबीआई को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी के बाद मामला सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी भेज दिया गया है।
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दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर अपने बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जमीन की कीमत 22 गुना बढ़ाने का आरोप है। सूत्र ने कहा कि उसी कंपनी द्वारा 2015 में सर्कल रेट के सात प्रतिशत पर भूमि अधिग्रहण के संबंधित मामले को मनी लॉन्ड्रिंग आरोप की जांच के लिए ईडी को भेजा गया है।
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केजरीवाल ने बुधवार को मामले को उपराज्यपाल के पास भेजा और मुख्य सचिव को तत्काल निलंबन के साथ पद से हटाने की सिफारिश की। उन्होंने आतिशी को रिपोर्ट सीबीआई और ईडी को भेजने का भी निर्देश दिया था।
आतिशी ने कुमार के खिलाफ 670 पन्नों की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट मंगलवार को केजरीवाल को सौंपी थी। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने अपने बेटे से जुड़ी कंपनी को 850 करोड़ रुपये का अवैध मुनाफा पहुंचाया।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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