राजधानी में प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं, CPCB नाराज, केजरीवाल ने दिए ऑड-ईवन के संकेत

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली सरकार से नाराज है। उसका कहना है कि सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। बोर्ड ने इस सिलसिले में दिल्ली सरकार को एक पत्र भी भेजा है। इस पत्र में जो बातें कही गई है वह केजरीवाल के उन दावों को खोखला साबित करता है जिसमें वे प्रदूषण को काबू करने की बात करते हैं।

दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सीपीसीबी ने बताया है कि राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों पर तत्काल एक्शन लेने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शीतकाल के लिए अब तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई एक्शन प्लान न पेश करने पर खिंचाई की है। इस पत्र में कई ऐसे कार्य दिल्ली सरकार को बताए हैं, जिन्हें करना बहुत जरूरी है।

पत्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली में 3 प्रमुख लैंडफिल साइटों पर 280 लाख टन कचरा पड़ा हुआ है। यह प्रदूषण के मुख्य कारणों में से है। इससे वायु ही नहीं बल्कि मृदा सहित कई तरह के प्रदूषण हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वजीरपुर हॉटस्पॉट के प्रबंधन के लिए कोई कार्ययोजना अब तक न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है।

दिल्ली सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह भी नहीं बताया है कि पौधरोपण और पक्की सड़क निर्माण लक्ष्यों को लेकर क्या योजना है। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पौधरोपण की योजना सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है, मगर दिल्ली सरकार की ओर से इसका उल्लेख न करना लापरवाही दर्शाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पत्र में दिल्ली के ऐसे 20 से अधिक क्षेत्रों की सूची दी है, जहां निर्माण कार्यों से जुड़े कचरे के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। समय रहते कार्रवाई न होने पर दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। सीपीसीबी की चिट्ठी में दिल्ली की 10 प्रमुख सड़कों के विभिन्न स्ट्रेच पर धूल का अंबार लगे होने की बात कही गई है।

बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली के लगभग 30 इलाकों में आज भी कच्ची सड़कें हैं। यह कच्ची सड़कें धूल से भरी रहती हैं, जिससे प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। दिल्ली के 10 से अधिक क्षेत्रों में आज भी कचरे को खुलेआम जलाया जा रहा है। यह वायु प्रदूषण में इजाफा करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने औद्योगिक उत्सर्जन और यातायात भीड़ की दिशा में भी कार्रवाई करने की जरूरत बताई है।

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में एक कार्यक्रम में बुधवार को दिल्ली में फिर से ऑड-ईवन लागू करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि, "सर्दियों में दिल्ली गैस चैंबर बन जाती है। पड़ोसी राज्यों से आने वाले प्रदूषण के कारण 2015 और 2016 की सर्दियां बेहद खराब थीं। पराली जलाए जाने की वजह से पूरी दिल्ली स्मॉग की चपेट में थी। तब हमने ऑड-ईवन योजना लागू की"

(आईएएनएस इनपुट के साथ)