दिल्ली में केजरीवाल सरकार और अफसरों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राशन योजना से जुड़ा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ‘घर-घर राशन योजना’ को लागू करने का आदेश दिया था। लेकिन फूड कमिश्नर ने राशन योजना से जुड़ी फाइल को कानून विभाग के पास भेज दिया और यह सलाह मांगी है कि इस योजना से जुड़ा कानून केंद्र का है, ऐसे में इसे किस तरीके से लागू किया जा सकता है।
Published: 11 Jul 2018, 12:40 PM IST
दिल्ली में ‘घर-घर राशन योजना’ के लागू नहीं होने से सीएम केजरीवाल बेहद नाराज हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “कभी सुना था कि कोई अफसर सरे आम कैबिनेट और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करने से मना कर दे? इसलिए बीजेपी ‘सर्विसेज’ अपने पास रखना चाहती है, पूरी दिल्ली देख ले कि किस बेशर्मी से बीजेपी दिल्ली के गरीबों की ‘घर-घर राशन’ योजना रोक रही है। अगली बार वोट देने जाओ तो यह याद रखना।”
इससे पहले 4 जुलाई को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। इस फैसले के बाद भी अधिकारों को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दिल्ली में अधिकारियों की तैनाती और तबादलों समेत सेवा से जुड़े विवादास्पद मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी थी। इस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई होनी है।
Published: 11 Jul 2018, 12:40 PM IST
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Published: 11 Jul 2018, 12:40 PM IST