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दिल्ली विधानसभा के अधिकारियों को दी जा रही है धमकी! स्पीकर राम निवास गोयल ने लगाए गंभीर आरोप

गोयल ने कहा कि डीएआरसी फेलोशिप कार्यक्रम को बंद करने और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, अब खुलेआम विधानसभा अधिकारियों को स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।

स्पीकर राम निवास गोयल ने लगाए गंभीर आरोप
स्पीकर राम निवास गोयल ने लगाए गंभीर आरोप फोटोः सोशल मीडिया

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने शुक्रवार को गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि विधानसभा के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा समितियों और दिल्ली सचिवालय को पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वह उन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे छिपकर काम कर रहे हैं।

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स्पीकर राम निवास गोयल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष उपराज्यपाल के अधीन काम नहीं करते हैं। लेकिन, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के सिलसिले में घाना की यात्रा से जुड़ी उनकी ही फाइल उपराज्यपाल ने रोक दी है। उन्होंने कहा कि यह वित्त विभाग की मंजूरी के लिए लंबित है और वित्त सचिव उनकी फाइलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि उपराज्यपाल के अधीन दिल्ली के कुछ अधिकारी सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा और उसकी समितियां काम न करें और पंगु हो जाएं। उन्होंने कहा कि डीएआरसी फेलोशिप कार्यक्रम को बंद करने और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, अब खुलेआम विधानसभा अधिकारियों को स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है।

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उन्होंने कहा कि आईएएस के विशेष सचिव (सतर्कता एवं सेवाएं) वाईवीवीयू राजशेखर के आदेश पर दिल्ली विधानसभा के अधिकारियों को सेवा विभाग में टेलीफोन करके बुलाया गया था। मुझे बताया गया कि राजशेखर और उप सचिव अमिताभ जोशी ने इन अधिकारियों से मुलाकात की और ओबीसी कल्याण समिति और विशेषाधिकार समिति के जरिए जांच की जा रही शिकायतों का विवरण जानना चाहा। इसके बाद अधिकारियों को विधानसभा सचिवालय से स्थानांतरण के लिए लिखित में अनुरोध देने के लिए कहा गया।

बता दें कि दिल्ली विधानसभा की ओबीसी कल्याण समिति वाईवीवीजे राजशेखर के खिलाफ एक शिकायत की जांच कर रही है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राजशेखर ने झूठे ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार में अपनी नियुक्ति हासिल की।

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