कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन पर बुधवार को लोक सभा में चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अगर बुधवार को लोक सभा का कामकाज सुचारू ढंग से चला तो सदन में नियम 193 के तहत कोरोना और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा होगी।
मंगलवार को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच ही केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 को लोकसभा में पेश कर दिया। बुधवार को सरकार इस विधेयक पर लोक सभा में चर्चा करवा कर पारित भी करवाना चाहती है।
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हालांकि , सोमवार और मंगलवार को सदन के हालात देखकर यह कहना अभी मुश्किल है कि बुधवार को भी सदन का कामकाज सुचारू ढंग से चल पाएगा या नहीं क्योंकि राज्य सभा सांसदों के निलंबन के मसले पर तकरार अभी जारी है और दोनों ही पक्ष अपने-अपने रूख पर डटे हुए हैं। इसके अलावा टीआरएस सांसद भी धान खरीद के मसले को लगातार उठा रहे हैं।
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दरअसल , मंगलवार को हंगामे की वजह से लोक सभा का कामकाज सुचारू ढंग से नहीं हो पाया और इसे बुधवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित पड़ा। हालांकि इससे पहले लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाकर सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने को लेकर बातचीत भी की। उस बैठक में ज्यादातर राजनीतिक दल सदन चलाने को लेकर सहमत भी हो गए।
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लेकिन 3 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होते ही टीआरएस सांसदों ने धान खरीद के मुद्दे पर हंगामा करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही को बुधवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
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इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही राज्य सभा सांसदों के निलंबन के मसले पर हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 बजे भी हंगामा जारी रहने पर 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। 3 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने पर लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी से सदन को अच्छे वातावरण में चलाने की अपील की ताकि सदन में सकारात्मक चर्चा और संवाद हो सके।
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लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में खड़े होकर कहा कि हम कृषि कानूनों की वापसी वाले विधेयक पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। इसके बाद स्पीकर ने सदन चलाने की कोशिश की लेकिन टीआरएस सांसदों के हंगामे की वजह से सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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