सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ बुधवार को नवंबर 2016 में 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं।
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संविधान पीठ नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। यह चौथी संविधान पीठ है जिसका गठन सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है। पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जनता और राज्य के पदाधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों के संबंध में भी सुनवाई करेगी।
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नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था में काले धन के संचलन को रोकने के उपाय का दावा करते हुए 500 और 1,000 रुपये के सभी चालू नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। रात 8 बजे हुई इस घोषणा के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया था और उसके बाद कई महीने तक बैंक और एटीएम के बाहर लोगों लंबी कतारें देखने को मिलीं। कई लोगों की तो इन्हीं कतारों में मौत हो गई।
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