कांग्रेस फिर उठ खड़ी होगी और केंद्र में निश्चित रूप से बदलाव होगा: अधीर रंजन चौधरी

आपको समझना होगा कि बीजेपी के धार्मिक ध्रुवीकरण के खेल की काट के लिए ममता बनर्जी ने भी अलग किस्म की सांप्रदायिक राजनीति का सहारा लिया। इससे मुस्लिम वोटर तृणमूल के साथ चला गया और हिंदू वोटर बीजेपी के साथ। कांग्रेस को इससे दोहरा नुकसान हुआ, और उसे दोनों समुदाय के भारी संख्या में वोटों को खोना पड़ा। लेफ्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ।

इस बार एक अलग तरह के आक्रामक राष्ट्रवाद को सामने रख दिया गया और इसके सामने बाकी मुद्दे पीछे छूट गए। पुलवामा के जवाब में बालाकोट हवाई हमलों को लेकर  बीजेपी ने लोगों को समझाया कि मोदी एक ताकतवर नेता है और वही देश की रक्षा-सुरक्षा कर सकते हैं। असीम प्रचार और धनबल के जोर से इस संदेश को पूरे देश के कोने-कोने में फैला दिया गया। इस नैरेटिव की काट करने में कांग्रेस नाकाम रही। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि जो भी मोदी का विरोध करेगे, वह उसका समर्थन करेंगे, वह मायावती हों या ममता बनर्जी। इससे लोगों के बीच एक गलत संदेश गया कि जब कांग्रेस खुद ही किसी क्षेत्रीय दल को समर्थन देने की बात कर रही है तो फिर उसे क्यों वोट दिया जाए। वैसे यह फार्मूला काम करता अगर कांग्रेस और बाकी सभी विपक्षी दलों ने मिलकर विभिन्न राज्यों में एक संयुक्त विपक्ष की तस्वीर सामने रखी होती।

जमीन-आसमान का फर्क आ गया है। पहले बहसों और चर्चाओं का एक स्तर होता था। सभी महत्वपूर्ण बिलों को संसद की स्टैंडिंग कमेटी जांचती-परखती थीं इसके बाद बिल आगे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सरकार जो भी चाहती है, मनमानी कर लेती है। कभी अध्यादेश का रास्ता अपनाती है तो कभी मनी बिल (वित्त बिल) का रास्ता। उनकेलिए यह सब अब सामान्य प्रक्रिया है।

लेकिन, इस सरकार से ऐसी ही अपेक्षा भी थी। यह सरकार हर संस्था को नष्ट करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। जिन संस्थाओं को दशकों की मेहनत से बनाया गया उन्हें खत्म करने पर आमादा है। ऐसे में संसद भी कैसे बचा रह सकता है?

ऐसा जरूर होगा। इन लोगों के पास अब इसके बाद खेलने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं हुआ होता, तो बीजेपी के नतीजे एकदम अलग होते। इसके अलावा विपक्ष भी एकजुट नहीं था। यूपीए सरकार भी 10 साल तक सत्ता में रही। इनके भी 10 साल होने दीजिए, इसके बाद बदलाव निश्चित रूप से होगा।