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राफेल पर कांग्रेस बोली, 70 क्या, 700 प्रेस कांफ्रेंस करके भी झूठ पर पर्दा नहीं डाल सकती बीजेपी, मांगें माफी

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने यह दावा करके संसद के दोनों सदनों के विशेषाधिकार का हनन किया है कि राफेल विमान की कीमतों को लेकर सीएजी रिपोर्ट संसद की लोकलेखा समिति में पेश की गई है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया कांग्रेस नेता आनंद शर्मा

राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए तथ्यों को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर लगातार हमले बोल रही है, जिसका जवाब तक ठीक से सरकार नहीं दे पा रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा में प्रेस से बात की। आनंद शर्मा ने प्रेस से बात करते हुए कहा, “सु्प्रीम कोर्ट का राफेल पर जो फैसला आया है वह चर्चा का विषय है। हमने पहले भी यह कहा था कि इस मामले में जांच सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति ही कर सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, जिसके आधार पर यह फैसला आया है।”

आनंद शर्मा ने कहा, “सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने अपने फैसले में शब्दों को नहीं समझा। और ‘is’ की जगह ‘has been’ हो गया। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने की बजाय जजों की अंग्रेजी और व्याकरण से जुड़ी जानकारी पर सवाल उठा रही है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले।”

कांग्रेस नेता ने कहा, “सरकार ने यह दावा करके संसद के दोनों सदनों के विशेषाधिकार का हनन किया है कि राफेल विमान की कीमतों को लेकर सीएजी रिपोर्ट संसद की लोकलेखा समिति (पीएसी) में पेश की गई है।”

आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर 70 प्रेस कांफ्रेंस करेगी। शर्मा ने कहा कि अगर बीजेपी 700 प्रेस कांफ्रेंस करे तब भी झूठ पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें कुंभ में जाकर माफी मांगनी चाहिए।

Published: 16 Dec 2018, 5:37 PM IST

कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधामंत्री मोदी गलत नहीं हैं तो वे जेपीसी गठन से क्यों कतरा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख तक को बुलाने का अधिकारी सिर्फ जेपीसी के पास है। ऐसे में बिना जेपीसी के गठन के सच्चाई सामने नहीं आ सकती।

Published: 16 Dec 2018, 5:37 PM IST

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Published: 16 Dec 2018, 5:37 PM IST