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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे, लिए गए ये बड़े फैसले, जानें आपके लिए क्या है खास
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं आवासीय/व्यवसायिक योजना में शामिल व्यवसायिक संपत्ति को फ्री होल्ड करने की अनुमति निहित शर्तों पर दी जाए।
छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर को कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे गए। इस मौके पर राज्य महिला आयोग ने रायपुर में 7 हजार वर्गफुट की रंगोली बनाई। जो कि सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही। अपने दो साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार जनता को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए। दो साल पूरे होने पर सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने कई फैसले लिए हैं।
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सरकार ने लिए ये बड़े फैसले:
- राज्य शासन के सभी शासकीय विभागों के द्वारा राज्य के प्रदायकों से ही सामग्री क्रय का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय दर 8 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने के निर्णय का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुसमर्थन किया गया।
- छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में संशोधन किए जाने को लेकर मंत्रिपरिषद उप समिति का गठन कर प्रस्तावित संशोधनों में समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का फैसला लिया गया।
- नगर पालिक निगमों के स्वामित्व के खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में शिथिलीकरण का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- राज्य के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में निर्मित जर्जर भवनों के रिडेव्हलपमेंट करने का फैसला लिया गया। इसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को सैद्धांतिक सहमति दी गई।
- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं आवासीय/व्यवसायिक योजना में शामिल व्यवसायिक संपत्ति को फ्री होल्ड करने की अनुमति निहित शर्तों पर दी जाए।
- दुर्ग जिला गृह निर्माण समिति राजनांदगांव (मोहन नगर) को आबंटित नजूल भूमि के पट्टा निष्पादन की इजाजत दी गई।
- भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
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इससे पहले सरकार के दो साल पूरे होने पर वर्चुअल मैराथन आयोजित किया गया था। वर्चुअल मैराथन में एक लाख से ज्यादा लोगों ने दौड़ लगाई। बलरामपुर से सुकमा तक सभी 28 जिलों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस आयोजन में शामिल हुए। मैराथन के लिए सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय तय किया गया था। समय-सीमा बीतने के बाद भी मैराथन जारी रहा।
कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के खेल-युवा कल्याण और जनसंपर्क विभाग ने इस खास तरह के मैराथन का आयोजन किया था। आम-तौर पर आयोजित किए जाने वाले मैराथन से अलग इस वर्चुअल मैराथन में कोरोना-काल की सावधानियों को देखते हुए प्रतिभागियों को नियमों का पालन करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी दौड़ती हुई तस्वीर या वीडियो अपलोड करनी थी। आयोजन की थीम, 'बात हे अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के', तय की गई थी। तस्वीरें और वीडियो हैशटैग #Runwithchhattisgarh के साथ अपलोड करने की अपील की गई थी। फेसबुक और ट्वीटर पर यह हैशटैग लगातार ट्रेंड करता रहा। आयोजन में शामिल होने के लिए 71 हजार लोगों ने पंजीयन कराया था, लेकिन सुबह 11 बजे तक 1 लाख से अधिक लोग इस आयोजन में शामिल हो चुके थे।
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