कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में लगे करारे झटके के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा इस्तीफे की पेशकश करना कुछ नहीं बल्कि ‘नाटक’ है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे ने कहा कि फडणवीस ‘असंवैधानिक सरकार’ चला रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वे दो दलों को तोड़कर सत्ता में वापस आए हैं।
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लोंढे ने एक बयान में कहा, “ उनकी (फडणवीस की) इस्तीफा देने की इच्छा सिर्फ नाटक है। आपने (फडणवीस ने) सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलग हुए धड़ों को (मूल) पार्टी का (चुनाव) चिन्ह और नाम दे दिया। लेकिन अब लोगों ने अपनी राय जाहिर कर दी है कि ये दोनों दल किसके हैं।” उन्होंने पूछा, “क्या (प्रधानमंत्री) मोदी इस्तीफा देंगे?”
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एनसीपी (एसपी) के प्रवक्ता महेश तपासे ने दावा किया कि फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश इसलिए की है क्योंकि उनका इरादा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को पद छोड़ने पर मजबूर करने का है। तपासे ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की राकांपा के वोट भाजपा को हस्तांतरित नहीं हुए।
उन्होंने कहा, “बीजेपी शरद पवार को राजनीतिक रूप से नष्ट करना चाहती थी और वह खुद औंधे मुंह गिर गई।” एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के दूसरे प्रवक्ता क्लाईड क्रास्टो ने बीजेपी का उपहास उड़ाते हुए कहा “सूत्र बताते हैं कि श्री देवेंद्र फडणवीस अपनी राजनीति के युग को खत्म करने की योजना बना रहे हैं।”
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कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि फडणवीस बहुत ही सक्षम नेता हैं जो 2022 में बीजेपी-शिवसेना सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री बनाए गए। विधानसभा में विपक्ष के नेता वडेट्टीवार ने कहा, “मौजूदा सरकार के कुकर्मों की वजह से ही हमें लोकसभा में अच्छी सीट मिली हैं। उन्हें अपना प्रदर्शन जारी रखना चाहिए ताकि हम विधानसभा चुनाव भी जीत सकें। फडणवीस को मंत्री बने रहना चाहिए।”
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लोकसभा चुनाव के मंगलवार को घोषित नतीजों में महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 17 सीट मिलीं जबकि बीजेपी की खुद की सीट की संख्या 2019 के मुकाबले आधी से भी कम रह गई। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के सहयोगियों ने 48 में से 30 सीट जीती हैं।नतीजों के बाद फडणवीस ने बुधवार को कहा कि वह बीजेपी के खराब प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और पार्टी नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि उन्हें सरकार के कर्तव्यों से मुक्त करे ताकि वह विधानसभा चुनावों पर ध्यान दे सकें।
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