मजदूर दिवस पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- बीजेपी राज में नहीं सुनी जाती #मजदूर_की_बात

आज मजदूर दिवस पर कांग्रेस ने देश के मौजूदा हालात में मजदूरों की भयावह स्थिति को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कोरोना संकट के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के कारण देश में लाखों मजदूर भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। लाखों प्रवासी मजदूर अपने घरों से दूर यहां-वहां बिना खाने-पीने के फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण महानगरों से लेकर गांवों तक मजदूरों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने पूछा, “प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के लिए सरकार मूकदर्शक क्यों बनी रही? क्या वे सरकार से काम और भोजन पाने के लायक नहीं थे?

कांग्रेस ने कहा कि कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन से पैदा हालात ने कई जिंदगियों को खत्म कर दिया है। अगर सरकार चाहती तो लॉकडाउन के कारण बढ़ रहे मानसिक तनाव, पुलिस बर्बरता, भूख जैसी अनेक भयावह स्थितियां हैं, जिनसे बचा जा सकता था। लेकिन बीजेपी सरकार की विफलता देश में लोगों की मौत का कारण बन रही है।

एक ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि जाहिर है कि पीएम गरीब कल्याण योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है क्योंकि देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। क्या बीजेपी सरकार के पास आगे की कोई योजना है? क्यों बीजेपी सरकार ने लोगों को बिना खाने, बिना काम और इस सरकार से बिना कोई उम्मीद के छोड़ दिया है?

मोदी सरकार के मजदूरों को आर्थिक मदद के दावे की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेस ने कहा, बीजेपी सरकार ने पहले तो मजदूरों से घर छीना, रोजगार छीना, सुकून छीना और अब सम्मान छीन रही है। पैसे देने का वादा करके पैसे नहीं दे रही है। क्या बीजेपी को अहसास है कि जब बैंक गए मजदूर को उसके खाते में पैसे न होने की बात पता चलती है, तो कितनी बेबसी महसूस होती है।

कांग्रेस ने कहा कि स्पष्ट रूप से मोदी सरकार इस लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों और जरूरतमंदों की समस्याओं को नहीं दे रही है। कांग्रेस ने कहा, मात्र 65,000 करोड़ रुपये में देश भर के गरीबों की तकलीफें दूर हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी सरकार को ये मंजूर नहीं है। उसके लिए अपने उद्योगपति मित्रों के 68,000 करोड़ के कर्ज को बट्टे-खाते में डालना प्राथमिकता है। उसके लिए संकट की इस घड़ी में भी हजारों करोड़ रुपये की लागत वाला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जरूरी है। बीजेपी की प्राथमिकता में न देश है और न गरीब मजदूर।

साथ ही कांग्रेस ने आंकड़ों के साथ बताया कि वर्तमान कोरोना संकट में लॉकडाउन से पैदा हालात में किस तरह कांग्रेस शासित राज्य मजदूरों को लेकर संवेदनशील हैं। पंजाब का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि इस नाजुक समय में पंजाब की कांग्रेस सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। सरपंचों को आपातकालीन राहत देने के लिए प्रतिदिन 5000 रु खर्च करने का अधिकार देकर दूसरी प्रदेश सरकारों के सामने भी बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

इसी तरह के कदम के लिए राजस्थान का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने कहा कि इस नाजुक समय में भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों का साथ बखूबी निभाया है। राजस्थान सरकार ने 78 लाख लाभार्थियों को समाजिक सुरक्षा पेंशन का 1400 करोड़ जारी करने के साथ-साथ 34 लाख अन्य परिवारों और गैर-सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक मदद मुहैया करवाकर उनका साथ निभाया है।