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कांग्रेस ने IT के नए नोटिस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया, BJP पर ‘कर आतंकवाद’ का आरोप लगाया

कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि आयकर विभाग ने पांच अलग-अलग वित्त वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए उसे नोटिस जारी किए हैं।

कांग्रेस ने IT के नए नोटिस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया
कांग्रेस ने IT के नए नोटिस के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया फोटोः सोशल मीडिया

कांग्रेस ने आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए नए नोटिस के खिलाफ इस शनिवार और रविवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मुख्य विपक्षी दल ने बीजेपी पर ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) शुरू करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है।पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की सभी प्रदेश इकाइयों से राज्य में शनिवार और रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए कहा है।

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कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग ने पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के टैक्स रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 1823.08 करोड़ रुपये के भुगतान के नए नोटिस उसे जारी किए हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले ‘कर आतंकवाद’ (टैक्स टेररिज्म) के जरिये विपक्ष पर हमला किया जा रहा है।

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कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आरोप लगाया कि जिन मापदंडों के आधार पर कांग्रेस को जुर्माने के नोटिस दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से 4600 करोड़ रुपये से आधिक के भुगतान की मांग करनी चाहिए। माकन ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और हमारी इलेक्शन कमीशन बीजेपी की इन सब कमियों पर आंख बंद कर बैठी हुई है। पिछले 7 सालों का हमने जो एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से 4600 करोड़ रुपए बीजेपी के ऊपर पेनाल्टी लगनी चाहिए।

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कांग्रेस के संचार महासचिव जय राम रमेश ने कहा कि बीजेपी सरकार अलग-अलग तरीके से लगातार विपक्षी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि पूरे देश को पता चल गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले से बीजेपी ने करीब 8,250 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया है। बीजेपी ने ये चंदा इकट्ठा करने के लिए चार रास्ते अपनाए हैं, इसमें चंदा दो-धंधा लो, ठेका लो, चंदा दो, हफ्ता वसूली, शेल कंपनियों से चंदा लो शामिल है। रमेश ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ बताया है।

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