नागरिकता संशोधन बिल LIVE: असम में जबरदस्त विरोध जारी, गुवाहाटी के बाद डिब्रूगढ़ में भी लगाया गया कर्फ्यू

नागरिकता संशोधन बिल पर पूर्वोत्तर में घमासान जारी है। असम में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में विरोध के सुर उठ रहे हैं। कई जगह पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। गुवाहाटी के बाज डिब्रूगढ़ में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं।

राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने के खिलाफ मुंबई में तैनात महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी अब्दुर रहमान ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आईपीएस अधिकारी ने कहा कि यह विधेयक संविधान की मूल विशेषता के खिलाफ है। मैं इस विधेयक की निंदा करता हूं।

महाराष्ट्र के राज्य मानवाधिकार आयोग में बतौर विशेष आईजी तैनात अब्दुर रहमान ट्वीट कर कहा, “मैंने कल से कार्यालय नहीं आने का फैसला किया है। यह विधेयक भारत के धार्मिक बहुलतावाद के खिलाफ है। मैं सभी न्यायप्रिय लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतांत्रिक तरीके से विधेयक का विरोध करें। यह संविधान की मूल विशेषता के खिलाफ है।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए आज के दिन को देश के करुणा और भाईचारे के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होने कहा, “खुशी है कि नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा से पारित हो गया है। सभी सांसदों का आभार जिन्होंने बिल के पक्ष में मतदान किया। यह कई वर्षों से उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों की पीड़ा को कम करेगा।”

गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने पर एक ट्वीटकर कहा कि संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पारित होने से करोड़ों वंचितों और पीड़ितों के सपने आज साकार हो गए हैं। इन प्रभावित लोगों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं।

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर हुई वोटिंग का बहिष्कार करने पर शिवसेना नेता ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लेकर हमने कई अहम सवाल पूछे थे, जिनके जवाब नहीं मिलने की वजह से हमने ये कदम उठाया। संजय राउत ने कहा कि हम ये नहीं कहते कि शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वैट बैंक की राजनीतिक करने के आरोप लग रहे हैं, तो इस बिल में शरणार्थियों को 25 साल तक वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए था।

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया है। सोनिया गांधी ने इसे काला दिन बताया है। बिल के पक्ष में 125 वोट और विरोध में 105 वोट पड़े। बता दें कि ये बिल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है।

शिवसेना ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। शिवसेना के सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे।

राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव गिरा गया है। इसके पक्ष में 99 और खिलाफ में 124 वोट पड़े।

अमित शाह बोले, इस बिल में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं जाता। ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि भ्रामक प्रचार में मत आइए। इस बिल का भारत के मुसलमानों की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।

अमित शाह बोले, मोदी सरकार देश के संविधान पर भरोसा रखती है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि यह देश कभी मुस्लिम मुक्त नहीं होगा।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के संविधान पर भरोसा रखती है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि यह देश कभी मुस्लिम मुक्त नहीं होगा। मुझे आइडिया ऑफ इंडिया की बात मत बताइए। मैं विदेश में नहीं यहीं पैदा हुआ हूं और मेरी सात पुश्तें यहीं पैदा हुई हैं।  मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं मरूंगा।

शिवसेना पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि लोग सत्ता के लिए कैसे-कैसे रंग बदल लेते हैं। शिवसेना ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया तो फिर एक रात में ऐसा क्या हो गया जो आज विरोध में खड़े हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा देश जानता है कि देश का विभाजन जिन्ना जी की मांग पर हुआ। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने आखिर इसे स्वीकार क्यों किया?

गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र ममता बनर्जी ने 2005 में किया था। उनके इस बयान के बाद टीएमसी के सासंदों ने हंगामा किया। अमित शाह ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी के लिए अपशब्द नहीं किया। उन्होंने जो कहा था कि वो मैंने कहा। मैंने सदन को गुमराह नहीं किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र ममता बनर्जी ने 2005 में किया था। ममता बनर्जी का नाम लेते ही टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन समेत पार्टी के अन्य सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया।

नागरिकता संशोधन बिल पर राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने किसी के इरादों पर शंका नहीं की। इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हम ध्यान भटकाने के लिए नहीं आए हैं। ये बिल 2015 में लेकर आए थे।

नागरिकता संशोधन बिल पर राज्य सभा में गुलाम नबी आजाद ने पूछा कि अगर सभी इस बिल के पक्ष में हैं तो असम में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और बसों को क्यों जलाया जा रहा है। असम का डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में इस वक्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। नगालैंड और त्रिपुरा जल रहा है और आप कह रहे हैं कि इस बिल से पूरा देश खुश है?

नागरिकता संशोधन बिल पर राज्य सभा में गुलाम नबी आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इस बिल में कुछ देश और कुछ धर्मों को ही क्यों रखा गया। भारतीय मूल के मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि भूटान को बिल में क्यों नही जोड़ा गया। उन्होंने आगे कहा कि इस समय सरकार के पास आकड़े ही नहीं है।

बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने धरती के सभी देशों को शरण दी। भारत में  अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता है।

महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने कहा कि हमारा देश संविधान द्वारा शासित है और संविधान समानता के सिद्धांत पर आधारित है। हम उम्मीद करते हैं कि शिवसेना राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर मतदान के दौरान ये बातें याद रखेगी।

असम से कांग्रेस के सांसद रिपुन बोरा ने नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन बिल के पीछे बीजेपी का छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे किसी को भी नागरिकता नहीं प्राप्त होगी इसके पीछे धार्मिक तुष्टीकरण का राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है।

बीजेडी के प्रसन्ना आचार्य ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर कहा कि इस बिल पर हमारा रुख वही है जो लोकसभा में था। हम बिल का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि बिल में कुछ संशोधन हो। जैसे श्रीलंका को भी इसमें शामिल किया जाए।

जेडीएस ने नागरिकता संशोधन बिल का विरोध किया है। जेडीएस के सांसद डी कुपेंद्र रेड्डी ने कहा कि यह बिल हमारी धर्मनिरपेक्षता नीति को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। मेरा सुझाव है कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए।

मक्कल नीधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन ने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा कि भारत को एक संप्रदाय का देश बनाने की कोशिश करना बेवकूफी है। यंग इंडिया जल्द ही ऐसी योजनाओं को खारिज कर देगा।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, “पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रहने वालों हिंदुओं की आपको चिंता है। आपके गृह राज्य गुजरात में यूपी और बिहार के हिंदुओं को मारा गया, बताइए आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला? इस देश में अपनी सनक को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को इस देश से बाहर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की पीएम से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनआरसी से बांग्लादेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने वाला बिल है, इसलिए हम इस बाल का विरोध करते हैं।”

कपिल सिब्बल ने कहा कि गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि हमें इसलिए बिल की जरूरत पड़ी क्योंकि कांग्रेस ने बंटारे की गलती की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह किस किताब में पढ़ी। जबकि उन्हें यह नहीं बता कि जिन्ना और सावरकर और जिन्ना दोनों इस बात पर सहमत थे कि हिंदुओं के लिए एक और मुसमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए।

सिब्बल ने कहा कि आप यह कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक बिल है, हां यह एक एतिहासिक बिल है, क्योंकि आप एक इतिहास बदलने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन उन्होंने सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे को खो दिया है।

कपिल सिब्बल ने कहा कि आप भारतीय गणतंत्र को जुरासिक गणतंत्र में न बदलें, जहां दो डायनासोर रहते हैं। उन्होंने कहा कि जिनके पास भारत का कोई विचार नहीं है, वे भारत के विचार की रक्षा नहीं कर सकते हैं।

पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फैयाज ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने धर्मनिर्पेक्ष हिंदुस्तान के साथ आना चुना था। लेकिन आज इस बिल को देखकर लगता है कि हमने गलती की थी। उन्होंने कहा कि हमे हमेशा टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार यह कह रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी कश्मीर के जोलों में लोगों को बंद करके रखा गया है। मोहम्मद फैयाज ने कहा कि वह लोग जिन्होंने आतंकियो से लोहा लिया उन्हें भी जेल में रखा गया है।

आरजेडी सांसद मनोज झा नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करते हुए सरकार से यह अपील की कि वह इस बिल को वापस ले ले। उन्होंने कहा कि याद रखना इतिहास में 10 साल की सरकार दो लाइन में निपट जाती है।

नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभ में शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इस पर अलग-अलग मत है। लोकतंत्र में जब अलग-अलग मत होता है, तो हम इसको लोकतंत्र कहते हैं। पीएम मोदी के बयान पर संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा, “यह कहा गया कि जो इस बिल को समर्थन नहीं करता वह देशद्रोही है और जो समर्थन करता है वह देशभक्त है। यह भी कहा गया कि जो इसका समर्थन नहीं कर रहा वह पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अगर पाकिस्तान की भाषा हमको पसंद नहीं है तो हमारी इतनी मजबूत सरकार है पाकिस्तन को खत्म करो। आपने 370 हटाया हमने आपको समर्थन दिया। आज देश के बहुत से हिस्सों में इस बिल का विरोध हो रहा है, हिंसा हो रही है। वे भी देश के नागरिक हैं, देश नहीं विरोधी हैं। हम भी हिंदू हैं, हमें आप से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।”

संजय राउत ने कहा, “मैं यह मानता हूं कि पाकिस्तान और आफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जबरदस्ती धर्मांतरण होता है। हम इस बात के खिलाफ हैं।”

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नागरिकता संशोधन बिल पर कहा, “आजाद भारत में पहली बार धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का मामला सामने आया है। मुझे नहीं लगता कि बिल न्यायिक जांच पास करेगा। यह बहुमत बनाम नैतिकता है।”

नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार इस बिल को लेकर मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बिल संसद से पास होने के बाद कोर्ट जाएगा, जहां कोर्ट इस बिल की संवैधानिकता पर फैसला लेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट से इस पर रोक लगती है तो यह एक तमाचा होगा।

चिदंबरम ने कहा कि यह बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें समानता का अधिकार शामिल है। इसमें जो कानूनी कमियां हैं, उसका जवाब कौन देगा और जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि अगर कानून मंत्रालय ने इस विधेयक की सलाह दी है तो गृह मंत्री को कागज रखने चाहिए, जिसने भी इस बिल की सलाह दी है उसे संसद में लाना चाहिए

चिदंबरम ने पूछा कि आखिर आपने तीन देशों को ही क्यों चुना, बाकी को क्यों छोड़ा? चिदंबरम ने पूछा, आपने 6 धर्मों को ही क्यों चुना? सिर्फ ईसाई को क्यों शामिल किया। उन्होंने पूछा कि भूटान के ईसाई, श्रीलंका के हिंदुओं को क्यों बाहर रखा गया?

बीपीएफ के बिश्वजीत दैमारी ने कहा कि यह विधेयक कई तरह की शंकाएं पैदा करता है, अगर यह आया तो काफी कुछ बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन गृह मंत्री ने जो आश्वासन दिया है, हम चाहते हैं कि उसे पूरा किया जाए। दैमारी ने कहा कि पूर्वोत्तर के स्थानीय लोगों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक हक रखा जाएगा।

राज्यसभा में जेडीयू सांसद सीपीआर सिंह ने कह कि हम नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल बहुत स्पष्ट है, यह हमारे तीन पड़ोसी देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देता है, लेकिन यहां हमारे भारतीय मुस्लिम भाइयों पर बहस चल रही है।

समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने कहा कि अगर सदन में किसी विशेष समुदाय के नाम लेने पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन यह जो बिल आया है वो इसका उल्लंघन करता है। भारत का संविधान किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ऐसे में जो भी इस देश को किसी एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहता है तो उसका खंडन होना चाहिए।

असम के गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के छोड़े हैं।

डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इस बिल पर संसद में संग्राम होगा, लेकिन उसके बाद यह बिल सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल भारत विरोधी, बंगाल विरोधी है। टीएमसी सांसद ने कहा कि बीजेपी की नींव तीन बातों पर है सिर्फ झूठ, झांसा और जुमला। उन्होंने कहा कि आप घुसपैठियों पर अधिकार छीनने का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी सरकार ने दो करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया जो देश में हैं, उनका आप ध्यान रख नहीं सकते हैं और अब बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं।

बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि आजादी के बाद पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों की संख्या घटी है, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोग समझना नहीं चाहते हैं, विपक्ष ऐसा ही कर रहा है। अनुच्छेद 14 को बार-बार उठाया जा रहा है, जो कि गलत तर्क है। देश के कई हिस्सों में ऐसे शरणार्थी हैं, जो पढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन नागरिकता की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है।

आनंद शर्मा ने कहा कि असम में आज बच्चे सड़क पर क्यों हैं, जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया है वहां पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजना चाहिए। आनंद शर्मा ने कहा कि गांधी-पटेल का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, अगर सरदार पटेल पीएम मोदी से मिलते तो बहुत नाराज होते।

आनंद शर्मा अमित शाह के को जवाब देते हुए कहा कि किसी भी पार्टी का घोषणापत्र संविधान से नहीं टकरा सकता और नही संविधान से ऊपर जा सकता है। अमित शाह ने कहा था कि हम इस बिल को घोषणापत्र के आधार पर लेकर आए हैं।

आनंद शर्मा ने कहा कि आप महात्मा गांधी का चश्मा सिर्फ विज्ञापनों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। मत कीजिए, इस चश्मे से हिंदुस्तान को देखे, समाज को देख और मानवता को देखो। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था, “मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों तरफ दीवारें बनी हों और खिड़कियां बंद हों। मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे देश में यथासंभव मुक्त रूप से आएं, परंतु मेरी संस्कृति भी अक्षुण्ण रहे।”

आनंद शर्मा ने कहा कि ‘टू नेशन’ थ्योरी कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी थी, वो सावरकर ने हिंदू महासभा की बैठक में दी थी। आनंद शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने बंटवारे का आरोप उन कांग्रेसी नेताओं पर लगाया जिन्होंने जेल में वक्त गुजारा, यह राजनीति बंद होनी चाहिए। कांग्रेस सांसन ने कहा कि कांग्रेस ने ‘टू नेशन’ थ्योरी का विरोध किया था, उसे बैन भी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने दो देशों की थ्योरी का समर्थन दिया, हिंदुस्तान का बंटवारा अंग्रेजों की वजह से हुआ कांग्रेस की वजह से नहीं, ऐसे में नया इतिहास मत लीखिए।

आनंद शर्मा ने कहा कि यह विधेयक संविधान निर्माताओं पर सवाल उठाता है, क्या
उन्हें इसके बारे में समझ नहीं थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत के संविधान में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ, बंटवारे के बाद जो लोग यहां पर आए उन्हें सम्मान मिला है।

कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कहा, “पिछले कुछ साल से सकी चर्चा रही है। 2016 में भी यह बिल लाया गया था, उस बिल में इस बिल में काफी अंतर है। गृह मंत्री ने लोगसभा में कहा था कि बिल में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन में इससे इत्तेफाक नहीं रखता है।”

आनंद शर्मा ने कहा कि आप कह रहे हैं कि यह बिल ऐतिहासिक है, लेकिन यह समय बताएगा कि यह बिल ऐतिहासिक है या नहीं। इस बिल को लेकर सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? सरकार ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि न जाने कौन सी विपदा आ गई है और जल्दबाजी में इस बिल को लाया जा रहा है।”

कांग्रेस सांसद ने कहा, “इस बिल के जरिए भारत के लोकतंत्र के हमला किया गया है। यह भारत के संविधान के खिलाफ है। यह संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इस लिए मैं इस विधेयक के खिलाफ खड़ा हूं।”

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल को लेकर गलत सूचना फैलाई गई कि यह बिल भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं यह कहते हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह बिल भारतीय मुसलमानों से कैसे संबंधित है? वे भारतीय नागरिक हैं और हमेशा रहेंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।

नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस सदन के सामने एक ऐतिहासिक बिल लेकर आया हूं, इस बिल के जो प्रावधान हैं उससे लाखों-करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक रहते थे, उनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती थी, उन्हें वहां पर समानता का अधिकार नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखकर इस बिल को लाया गया है।

अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध के मद्देनजर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को पेश कर दिया है। सदन में विधेयक पर चर्चा हो रही है। सदन में अमित शाह बिल पर बोल रहे हैं।

राज्‍यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नागरिकता संशोधन बिल कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्‍थगित कर दी। दोपहर 12 नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंच गए हैं। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे आज वे नागरिकता संशोधन बिल पेश करेंगे।

राज्यसभा में नागरिकत संशोधन बिल 12 बजे पेश किया। राज्यसभा में बिल के पेश होने से पहले शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार द्वारा उनकी शंकाओं को दूर नहीं किया गया तो पार्टी अलग फैसला ले सकती है।

संजय राउत ने कहा कि वोटबैंक की राजनीति नहीं खेली जानी चाहिए, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिर से हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश मत करो। राउत ने कहा कि इस विधेयक में श्रीलंका के तमिल हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं है।

बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन बिल असंवैधानिक है। तेजस्वी ने कहा कि यह भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि देश को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता है।

संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। हंगामे के बीच प्रश्नाकल शुरू की कार्यवाही शुरू हो गई है।

संसद के पुस्तकालय में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिल को आज दोपहर 12 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

नागरिकता संशोधन बिल पर ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा, “नागरिकता संशोधन बिल के जरिए मोदी-शाह की सरकार ने उत्तर पूर्व के लोगों पर आपराधिक हमला किया है। यह बिल पूर्वोत्तर के लोगों की जीवनशैली पर भी हमला करता है। मैं पूर्वोत्तर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा हूं।”

नागरिकता संशोधन बिल पर राज्यसभा में आज होने वाली चर्चा में कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल, टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन और समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव हिस्सा लेंगे।

राज्यसभा में आज नागरिकता संशोधन बिल पेश किया जाएगा। बिल पर दोपहर 12 बजे से ही बहस शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल नहीं होगा। वहीं, सड़क से लेकर संसद तक इस विधेयक का विरोध जारी है।