पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम बोले- ‘न्याय’ लागू करने में सक्षम है भारत, देश के लिए ये योजना होगी क्रांतिकारी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पार्टी की ओर से घोषित ‘न्याय’ योजना के बारे में चेन्नई में विस्तृत जानकारी दी। चिदंबरम ने न्यूनतम आय गारंटी योजना को देश के विकास में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा, “इस योजना को लागू करने के बाद 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। हम लोग देश की 20 फीसदी गरीब जनता को इस योजना के तहत फायदा पहुंचाएंगे, जिसके तहत करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।”

उन्होंने कहा कि भारत के पास इस योजना को लागू करने की क्षमता है। उन्होंने कहा, “जानकारों का एक पैनल इसे इसकी रूप-रेखा तैयार करेगा। इस योजना को लेकर हमने अर्थशास्त्रियों से भी सलाह ली गई है।” उन्होंने कहा कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 1991 में जो लिब्रेलाइजेशन किया उसकी वजह से आज ये स्थिति बनी है कि इस तरह की स्कीम को लागू किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा, “इस योजना के तहत हर महीने एक परिवार को 6000 रुपये प्रति महीना यानी 72000 रुपये सालाना दिया जाएगा। भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और अगले पांच साल में इसके दोगुने होने की संभावना है। ऐसे में इस स्कीम को पूरा करना संभव है।” चिदंबरम ने बताया कि 2019 से 2024 तक भारत की जीडीपी 200 से 400 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। न्याय स्कीम लागू करने से भारत की जीडीपी का डेढ़ फीसदी खर्च आएगा।

इस दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, “मैं सिर्फ वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वह देश के निम्नतम तबके से आनेवाले लोगों के लिए न्याय (न्यूनतम आय गारंटी) का समर्थन करते हैं या नहीं। पहले वह मेरे सवाल का जवाब दें, इसके बाद मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा।” बता दें कि अरुण जेटली ने इस योजना को सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ और अव्यावहारिक बताया था।

उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि नोटबंदी और जीएसटी को बीजेपी ने विकास के लिए क्रांतिकारी कदम बताया था। लेकिन बीजेपी को इस देश की जनता विकास की गति को पीछे ले जाने लोगों को नकली सपने दिखाने और उन्हें तोड़ने के लिए याद किया जाएगा।”

गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार की बनती है तो वे देश के सबसे गरीब लोगों के खाते में 72 हजार रुपये सालाना की रकम भेजेंगे। मंगलवार को इस योजना के बारे में एक और खुलासा करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये राशि घर की महिलाओं के खाते में जाएगी।