छत्तीसगढ़: किसानों को मिलेगा न्याय, ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ लॉन्च, सोनिया-राहुल बोले- बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ का शुभारंभ कर दिया है। वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए राज्य में सीएम भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरूआत की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता योजना की ल़ॉन्चिंग पर वीडियो कॉन्फेंसिंग जुड़े और ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने।

वहीं, इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी की भावान के अनुरूप एक ब़ड़ा कदम उठाया है। इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को सभी जरूरी संसधान उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के दूसरे चरणम में भूमिहीन आदिवासियों और गरीब मजदूरों को जोड़ा जाएगा। इससे गरीब आत्मनिर्भर बनेंगे। इसका लाभ जनजन तक पहुंचाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना ही राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना बीमारी से देश वासियों को नुकसान पहुंच रहा है। इससे हमें चोट पहुंच रही है। इस बीमारी में सबसे ज्यादा दर्द दलित लोगों को हो रही है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी ने यह उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजान’ से गरीब किसानों का भला होगा और उन्हें इससे काफी मदद मिलेगी।”

क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना:

‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में बड़ी योजना है। राज्य सरकार इस योजना के तहत खरीफ 2019 से धान और मक्का लगाने वाले किसानों को सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि देगी। इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

इसी तरह गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ने की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रुपये प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन और सहायता राशि 93.75 रुपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 355 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत प्रदेश के 34 हजार 637 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रुपये चार किश्तों में मिलेगा जिसमें से प्रथम किश्त 18 करोड़ 43 लाख 21 मई में ट्रांसफर किया जाएगा।

प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए अच्छी खबर:

राज्य सरकार ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी 'न्याय' योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का फैसला किया है। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों को 'न्याय' योजना के दूसरेचरण में शामिल करने का फैसला किया गया है। सीएम बघेल ने इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। यह समिति 2 महीने में विस्तृत कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

सरकार के अनुसार, राज्य सरकार ने इस योजना के तहत खरीफ 2019 में सहकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मक्का फसल के किसानों को भी लाभ देने का फैसला लिया है। मक्का फसल के आंकड़े लिए जा रहे है। इसके आधार पर आगामी किश्त में उनको भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस योजना में खरीफ 2020 से दलहन और तिलहन को भी शामिल करने का निर्णय लिया है।