देश में तेजी से फैल रही कोराना वायरस महामारी के समय छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए चावल की आपूर्ति करने की इच्छा जताई है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान में फैली महामारी नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के दौरान देश के अन्य राज्यों में पीडीएस योजना के लिए चावल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ शासन सहयोग का इच्छुक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 31.11 लाख मीट्रिक टन की अनुमति देने का अनुरोध किया है। बघेल ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 18.20 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर कुल 83.67 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। प्रदेश में धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग चावल जमा करने का कार्य राज्य शासन एवं भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के बीच हुए एमओयू के अनुसार किया जाता है।
बघेल ने अपने पत्र में राज्य में धान उपार्जन और उससे निर्मित होने वाले चावल का आंकड़ों सहित ब्यौरा दिया है, साथ ही केंद्रीय और राज्य पूल के बावजूद राज्य में बड़ी मात्रा में चावल के सरप्लस होने की बात कही है। उन्होंने राज्य के चावल के उपार्जन की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध करने के साथ ही इस महामारी के दौर में अन्य राज्यों को पीडीएस के लिए चावल छत्तीसगढ़ से उपलब्ध कराने की इच्छा जताई है।
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