सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद परिणामों के मानदंड पर फैसला करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव विपिन कुमार, केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के आयुक्त और सीबीएसई एवं यूजीसी के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट 10 दिनों में देनी होगी।
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पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए 2021 के लिए सीबीएसई कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया था। इसके बाद, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) ने भी इस साल आईएससी की 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था।
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सीबीएसई और सीआईएससीई ने परीक्षा रद्द करते हुए कहा था कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक योजना की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इसी आलोक में सीबीएसई ने आज परिणाम के लिए मानदंड तय करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का ऐलान कर दिया। अब यह समिति छात्रों का रिजल्ट तय करने के लिए तौर-तरीके तय करेगी, जिसके आधार पर मूल्यांकन कर नतीजे घोषित किये जाएंगे।
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बता दें कि सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने के बाद कई राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर राज्यों ने कहा कि है कि राज्य बोर्ड के छात्रों का परिणाम तय करने के लिए वे सीबीएसई द्वारा तय मानदंड को अपनाएंगे।
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