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न तो कश्मीरियत का सम्मान करती है, न ही जम्हूरियत को बरकरार रखती है J&K और लद्दाख पर BJP की नीति : खड़गे
मल्लिकार्जिन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से (अनुच्छेद 370 हटाने) जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि, हकीकत बिल्कुल अलग है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर बीजेपी की नीति न तो 'कश्मीरियत' का सम्मान करती है और न ही 'जम्हूरियत' को बरकरार रखती है। उन्होंने कहा है कि घाटी में युवाओं की नौकरी का दर कम है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद की कथित बढ़ती घटनाओं को लेकर भी कहा है।
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एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से (अनुच्छेद 370 हटाने) जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि, हकीकत बिल्कुल अलग है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2019 से अब तक 683 घातक आतंकी हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 258 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 170 नागरिकों की जान गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के बाद से जम्मू क्षेत्र में 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवान शहीद हुए हैं और 27 घायल हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याएं आम बात हो गई है।
जम्मू और कश्मीर में सरकारी विभागों के 65% पद 2019 से खाली पड़े हैं।
जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी दर 10% है, जिसमें युवा बेरोजगारी दर 18.3% है।
2021 में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत के बावजूद, केवल 3% निवेश ही जमीन पर आ पाए हैं।
प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत 40% परियोजनाएँ लंबित हैं।
जम्मू और कश्मीर की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) वृद्धि दर 13.28% (अप्रैल 2015-मार्च 2019) से घटकर 2019 के बाद 8.73% हो गई है।
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कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लोग सामान्य स्थिति के लिए तरस रहे हैं, यह भावना उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्री राहुल गांधी को बताई। हम मांग करते हैं कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार हों ताकि लोग अपने प्रतिनिधि चुन सकें, संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित कर सकें और 'नौकरशाही द्वारा शासित' होने की इस व्यवस्था पर पूर्ण विराम लगा सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन क्षेत्रों के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है, जो भारत का अभिन्न अंग हैं।
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