तेलंगाना पुलिस ने 10वीं कक्षा के पेपर लीक मामले में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और करीमनगर से लोकसभा सांसद बंदी संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मंगलवार की आधी रात के बाद करीमनगर में पुलिस ने घर से हिरासत में लिया और बाद में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें आज वारंगल की एक अदालत में पेश किया जाएगा।
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इस बीच तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, वहीं राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस के नेताओं और मंत्रियों ने मांगी की है कि लोकसभा अध्यक्ष को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और गंभीर प्रकृति के अपराध के लिए संजय को संसद से अयोग्य घोषित करना चाहिए।
राज्य के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने कहा कि वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से संजय को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध कर रहे हैं। हरीश राव ने बंदी संजय को माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) के हिंदी प्रश्नपत्र के लीक होने का मास्टरमाइंड बताया और दावा किया कि उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक रूप से बीआरएस से लड़ने में असमर्थ बीजेपी नेता बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
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हरीश राव ने कहा कि मंगलवार को वारंगल में प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार प्रशांत बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसने परीक्षा के दौरान बंदी संजय को पेपर भेजा था। मंत्री ने कहा कि यह सरकार को बदनाम करने की साजिश थी लेकिन वह रंगे हाथों पकड़ा गया है। मंत्री ने कहा कि आरोपी ने बंदी संजय के मोबाइल पर कई बार फोन किया और सरकार को बदनाम करने के लिए लीक हुए प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया।
वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि सोमवार को तंदूर में तेलुगू प्रश्न पत्र लीक होने के पीछे भी बंदी संजय का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि जिस शिक्षक ने परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर साझा की थी, वह बीजेपी समर्थित शिक्षक संघ का नेता था। उन्होंने कहा, "बीजेपी की राजनीति बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है। वे राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं।"
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बता दें कि एसएससी परीक्षा का प्रश्नपत्र 'व्हाट्सएप' पर लीक करने, बीजेपी कार्यकर्ताओं और राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोपों में तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बांदी संजय के खिलाफ करीमनगर और वारंगल जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्हें इन मामलों में कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
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