पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को खराब कानून में बदलने का आरोप लगाया और कहा कि इसे कर की भयावह दरों के साथ अधिसूचित किया गया था। बुधवार को एक बयान में चिदंबरम ने कहा, "जीएसटी एक अच्छे विचार के रूप में शुरू हुआ, बीजेपी ने इसे एक बुरे कानून में बदल दिया। इसे कर की भयानक दरों के साथ अधिसूचित किया गया।"
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वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि कानून को इस तरह लागू किया गया था, जैसे कर संग्रह करने वाले अधिकारी लोमड़ियों का शिकार कर रहे हों । प्रत्येक व्यवसायी को कर चोरी करने वालों के संदिग्ध रूप में देखा जाना लगा, जीएसटी परिषद को एक बात करने वाली दुकान में बदल दिया गया था।
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इससे पहले कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने जीएसटी परिषद जीओएम में कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्यों को शामिल नहीं करने के लिए केंद्र की आलोचना की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्यों को पैनल में शामिल नहीं करने को 'सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ' करार दिया।
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भूपेश बघेल ने कहा, "वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मंत्रियों के आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है। बघेल ने कहा, "कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को इसमें शामिल नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।"
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