हिमाचल की कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला, कॉन्स्टेबल के 30 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में पुलिस कांस्टेबल के 30 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कैबिनेट ने 1,226 पदों को भरने के लिए संशोधित मंजूरी भी दे दी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट ने अनाथों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के तहत, प्रत्येक अनाथ 27 वर्ष की आयु तक पॉकेट मनी के रूप में प्रति माह चार हजार रुपये प्राप्त करने का हकदार होगा।

इसके अलावा, उन अनाथों को दो लाख रुपये का एकमुश्त विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया, जिन्होंने बाल देखभाल संस्थान छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पूह से काजा तक सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए 486.47 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को भी मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक के 32 गांवों में विद्युत बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 6.49 करोड़ रुपये की डीपीआर को भी मंजूरी दी गई। इसमें कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पदों को मंजूरी दी गई।

शिमला में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग में सहायक प्रोफेसर के एक पद और मंडी में श्री लाल बहादुर शास्त्री सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर के एक पद को भरने का भी निर्णय लिया गया।