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अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले देश भर में हलचल तेज, UP भेजे गए 4,000 जवान, RPF की छुट्टियां रद्द
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देशभर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज रहा है।
अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।ड्रोन से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देशभर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अतिरिक्त सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियां भेज रहा है। इन 40 कंपनियों में 4000 पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे।
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वहीं भारतीय रेलवे भी इस फैसले से पहले सुरक्षा को पुख्ता करने में जुट गया है। इसके लिए रेलवे पुलिस की ओर से सभी जोन को 7 पेज की एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें RPF के सभी जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई हैं और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जा रही है।
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सूत्रों के मुताबिक इस एडवाइजरी में प्लेटफॉर्म्स, रेलवे स्टेशनों, यार्ड, पार्किंग स्थल, पुलों और सुरंगों के साथ-साथ उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं में सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। उन स्थानों की पहचान की गई है जो किसी भी तरह की हिंसा के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं या जिनका विस्फोटकों को छिपाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।
रेलवे पुलिस ने देश के 78 रेलवे स्टेशनों को अतिसंवेदनशील माना है जहां सुरक्षा की कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इन स्टेशनों में दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र समेत यूपी के कई स्टेशन शामिल हैं।
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अयोध्या पर अगले 10 दिन बाद कभी भी फैसला आ सकता है। सुनवाई पूरी होने के बाद इस समय सभी पक्षों के वकीलों के दावों और सबूतों की जांच के साथ ही फैसला लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ मंगलवार यानी 12 नवंबर के बाद इस मामले में फैसला सुनाएगी। यानी 13 से 16 नवंबर के बीच किसी भी दिन इस सबसे बड़े विवाद पर फैसला आ सकता है।
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अयोध्या को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई पीस कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों में शामिल लोग जिले के गांवों में जाकर लोगों से शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बाहर के जिलों में दर्जनों की संख्या में अस्थायी जेल परिसरों का निर्माण किया गया है।
स्कूल और प्राइवेट बिल्डिंगों को अस्थायी जेल के लिए चिन्हित किया गया है। अयोध्या के हर इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है।
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