अयोध्या विवाद के सुलह के लिए विवादास्पद फॉर्मूला देने वाले मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने बर्खास्त कर दिया है। हैदराबाद में बोर्ड की तीन दिवसीय बैठक के आखिरी दिन यह फैसला लिया गया।
मौलाना नदवी ने एआईएमपीएलबी की बैठक से पहले 9 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का समर्थन करते हुए मस्जिद को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का फॉर्मूला दिया था। उनके इस कदम से बोर्ड नाराज चल रहा था। बोर्ड की बैठक के दौरान भी नदवी को लेकर काफी हंगामे की स्थिति रही। बैठक के आखिरी दिन 11 फरवरी को उन्हें बोर्ड से निकालने का फैसला जारी कर दिया गया। मौलाना नदवी बोर्ड के कार्यकारी सदस्य थे।
इसकी जानकारी देते हुए बोर्ड के एक सदस्य कासिम इलियास ने बताया कि बोर्ड मस्जिद को लेकर अपने पुराने रुख पर कायम है। सलमान नदवी को बोर्ड की एक राय के खिलाफ जाने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है।
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बाद में एआईएमपीएलबी के सदस्य कमाल फारुकी ने मीडिया में बयान जारी कर बताया कि इस्लाम के अनुसार मुसलमान किसी मस्जिद की जगह नहीं बदल सकते हैं और ना ही जमीन के बदले मस्जिद दे सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद है और यह हमेशा मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद को गिरा देने से इसकी पहचान कभी खत्म नहीं होगी।
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दरअसल मौलाना नदवी के राम मंदिर संबंधी बयान और आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रवि शंकर के साथ बैठक की वजह से बोर्ड नाराज था। उनके ऊपर कार्रवाई के लिए एक 4 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इससे पहले बोर्ड नदवी के बयान के मीडिया में आने के फाैरन बाद शुक्रवार को ही उनके फॉमूले को सिरे से खारिज कर दिया था।
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खुद को बर्खास्त किए जाने के बाद नदवी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर कट्टरपंथी लोगों ने कब्जा कर लिया है। नदवी ने दावा किया कि शरीयत में मस्जिद शिफ्ट करने का विकल्प है, इसलिए वह शरीयत के हिसाब से फैसला चाहते हैं।
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इस बीच इस पूरे विवाद को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एआईएमपीएलबी पर आतंकी संगठन होने का आरोप लगाते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
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