असम-मिजोरम सीमा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सीमा विवाद के फिर से तूल पकड़ने के तीसरे दिन शुक्रवार को मिजोरम सरकार ने घोषणा की कि वह अपने सुरक्षाबलों को वापस नहीं ले रही है। इससे दोनों राज्यों के बीच जारी गतिरोध बढ़ गया है। दक्षिणी असम में आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 306 को अवरुद्ध कर रखा है, जिसे मिजोरम की जीवन रेखा कहा जाता है। उनका कहना है कि जब तक मिजोरम असम के क्षेत्र से सुरक्षाबलों को वापस नहीं ले लेता, वह रास्ता नहीं खोलेंगे।
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मिजोरम के गृह मंत्री लालचामलियाना ने कहा कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक उनकी सरकार असम राज्य की सीमा से अपने सुरक्षाबलों को नहीं हटाएगी। गृह मंत्री की इस घोषणा से नौ दिन पहले दोनों पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को सुलझाने के लिए बैठक की थी। इसके अलावा असम सरकार का कहना है कि मिजोरम सरकार कथित तौर पर असम की सीमा से धीरे-धीरे अपने सुरक्षाबलों को वापस लेने पर सहमत हो गई थी।
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मिजोरम के गृह मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने 1875 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) के तहत 1875 में अधिसूचित सीमांकन को मिजोरम और असम की वास्तविक सीमा के रूप में स्वीकार किया। मंत्री ने बताया, "यह एक ऐतिहासिक अंतर-राज्यीय सीमा है, जो बहुत पहले तय हो गई थी और जिसे मिजोरम के पूर्वजों ने स्वीकार कर लिया था।" उन्होंने दावा किया कि दक्षिणी असम में कुछ स्थानीय लोगों ने बुधवार से मिजोरम की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 306 को अवरुद्ध कर रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह लोग असम के अधिकारियों द्वारा समर्थित हैं।
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गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा न आए। मिजोरम इस राजमार्ग के माध्यम से ही अपने सभी आवश्यक, खाद्यान्न, परिवहन ईंधन और विभिन्न अन्य वस्तुओं और मशीनों की पहुंच सुनिश्चित करता है। राजमार्ग बंद होने से मिजोरम को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से पिछले हफ्ते कई बार बात की, ताकि वे इस गतिरोध की स्थिति को टाल सकें। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की है।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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