रोजगार के मुद्दे पर आलोचना झेल रही केंद्र की मोदी सरकार ने अब माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी (मुद्रा) योजना के तहत नौकरियों से जुड़े डेटा को छिपाने की कोशिश की है। इस बीच रोजगार के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “बीएसएनएल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नरेगा के तहत तीनों के वर्करों को वेतन नहीं मिला। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है लेकिन जिनके पास नौकरी है, उन तक को पैसे नहीं मिले। आंकड़े छुपा कर बीजेपी ने पैसे प्रचार पर खर्च किए पर अब देश को ‘प्रचारमंत्री नहीं नया प्रधानमंत्री चाहिए’।”
Published: 14 Mar 2019, 1:38 PM IST
अखिलेश यादव ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “बेरोजगार ‘विकास’ पूछ रहा है, कहीं कोई काम मिलेगा? खेतिहर ‘विकास’ पूछ रहा है, कब मेहनत का दाम मिलेगा और कारोबारी ‘विकास’ पूछ रहा है, इस कागजी सरकार से छुटकारा कब मिलेगा।”
Published: 14 Mar 2019, 1:38 PM IST
वहीं मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर देश में रोजगार से जुड़े सवाल को दबाने की कोशिश शुरू कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार की माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी (मुद्रा) योजना के तहत कितनी नौकरियां पैदा की गईं, इससे जुड़े लेबर ब्यूरो के सर्वे के आंकड़े फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। इसे 2 महीने के लिए टाल दिया गया है।
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गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब नए सरकार के लिए एक महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में मोदी सरकार द्वार रोजगार देने के वादे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुद्रा की रिपोर्ट से पहले सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2019 में बेरोजगारी दर 7.2 फीसदी तक पहुंच गई थी। यह सितंबर 2016 के बाद की उच्चतम दर था, फरवरी 2018 में बेरोजगारी दर 5.9 प्रतिशत रही थी।
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Published: 14 Mar 2019, 1:38 PM IST
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Published: 14 Mar 2019, 1:38 PM IST